शिक्षण हक्क कायदा 2009 - एक अभ्यास (Right to Education Act - 2009)



प्रस्तावनाः
     अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या मुलभूत गरजा आहे. त्याच प्रमाणे शिक्षण ही एक आधुनिक काळातील महत्त्वाची गरज निर्माण झाली आहे. शिक्षणाशिवाय माणूस म्हणजे निव्वळ धोंडा असे संत गाडगेबाब म्हणाले होते. शिक्षण व्यक्तीच्या जीवनाला आकार देते. व्यक्तीचा सर्वांगीन विकास करण्यासाठी शिक्षणाशिवाय तरूणोपाय नाही. म्हणून प्रत्येकाला शिक्षण मिळावे यासाठी भारत सरकारने इ. स. 2002 मध्ये भारतीय संविधानात 86 वी घटनादुरूस्ती करण्यात येवून कलम 21 उपकलम अ अंतर्भूत करण्यात आले. स्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकारामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार म्हणून समावेश करण्यात आला. त्यानुसार सहा ते चैदा वर्षे वयोगटातील मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्यावर सोपविण्यात आली. घटनादुरूस्तीनंतर तब्बल सहा वर्शांनंतर केंद्र सरकारने 2008 मध्ये शिक्षणाचा मुलभूत हक्क हे विधेयक 2008 मध्ये संसदेत मांडले आणि 4 आॅगस्ट 2009 मध्ये त्याला शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार कायदा 2009 अशी रीतसर मान्यता मिळाली. यानुसार बालकाला शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार देणारा भारत हा जगातील 135 वा देश ठरला. 
     भारतीय संविधानामध्ये असलेली सामाजिक न्यायाची संकल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी शिक्षणाचा मुलभूत हक्क 2009 हा कायदा करण्यात आला. संविधानाच्या प्रस्तावनेत... आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांसः सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रध्दा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न करू असे म्हटले आहे.
     प्रस्तावनेत सांगण्यात आलेली उदिदष्टये हा संविधानाचा मुलभूत ढाचा आहे. की जो बदलता येत नाही. आणि जर संसदेद्वारे तो बदलवण्याचा प्रयत्न केला आणि जो घटनेतील तरतुदींशी विसंगत असेल तर अशावेळेस सर्वोच्च न्यायालय सदर कायदा घटणाबाहय असलयाने रदद करू शकते. कारण संविधानाच्या संरक्षणाची सर्वस्वी जबाबदारी ही संविधानकारांनी सर्वोच्च न्यायालयावर सोपविली आहे.
शिक्षणाचा अधिकार म्हणजे काय.
     भारतीय नागरिकांना संविधानामार्फत सहा मुलभूत अधिकार प्राप्त झाले असून त्यामध्ये 1. समतेचा अधिकार कलम 14 ते 18 2. स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम 19 ते 22 , 3. शोषणा विरूध्दचा अधिकार कलम 23 ते 24 , 4. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम 25 ते 28, 5. शिक्षण व संस्कृती जपण्याचा अधिकार कलम 29 ते 30, 6. संविधानिक उपचाराचा अधिकार ;कलम 32 ते 35 यापैकी शिक्षणाचा अधिकार हा एक मुलभूत अधिकार अधिकार आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 यालाच शिक्षण हक्क कायदा 2009 असे म्हणतात. 4 आॅगस्ट 2009 रोजी भारतीय संसदेने हा कायदा पारीत केला. त्यामध्ये 6 ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासंदर्भात तरतुद करण्यात आली. त्याचा समावेश भारतीय संविधानाच्या कलम 21 उपकलम अ मध्ये करण्यात आला. शिक्षण हक्क कायदा 2009 मधील महत्त्वपूर्ण तरतुदी पुढीलप्रमाणेः
1. सर्वांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण
     सहा ते चैदा वर्श वयोगटातील सर्व बालकांना इयत्ता 8 पर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवर सोपविण्यात आली असून त्यानुसार प्रत्येक बालकाला एक किलोमीटरच्या आत असलेल्या शाळेमध्ये इयत्ता 8 वी पर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी कोणत्याही बालकाला फिज भरावी लागणार नाही. त्याचबरोबर प्रत्येक बालकाला पुस्तके, युनिफार्म आणि इ. स्टेशनरी मोफत दिल्या जाईल असे सूचित करण्यात आले आहे.
2. शिक्षकांची संख्यात्मक व गुणात्मक नियुक्तीः
     देशातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण पुरवण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भाग असा भेदभाव न करता शिक्षकांची नियुक्ती ही विद्याथ्र्यांच्या गुणोत्तराच्या प्रमाणात करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळेत  पात्रतेसह प्रशिक्षित शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येईल. ज्याद्वारे शिक्षण हक्क कायदयाचे उदिदष्ट साध्य करता येईल.
3. भेदभाव व छळणूकीस प्रतिबंधः
     अनेक शाळामधून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास असलेल्या विद्याथ्र्यांसोबत सवर्ण जातीतील विद्यार्थी  व शिक्षक भेदभाव करीत आलेले आहे. अनेक वेळा मागास विद्याथ्र्यांना छळले जाते त्यांचे शोषण केले जाते. परिणामी सदर विद्यार्थी मध्येच शाळा सोडून जातात. हे होवू नये म्हणून शिक्षण हक्क कायदयामध्ये भेदभाव व छळणूकीस पूर्णपणे प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
4. बालकाच्या सर्वांगीन विकासाची सुनिश्चितताः
     शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 अंतर्गत बालकाचा सर्वांगीन विकास करण्याची सुनिश्चितता दर्षविण्यात आली असून त्यानुसार अभ्यासक्रमाची रचना आणि विकास करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर बालकामधील विविध क्षमतांचा विकास करण्यात येईल असे नमुद करण्यात आले आहे.

5. परिणामकारक अध्ययनः
     कोणत्याही बालकाला इ. 8 पर्यंत वर्गातून काढून टाकण्यात येणार नाही. बालकाच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे लक्ष देण्यात येईल. त्यासाठी शिक्षण हक्क कायदयामध्ये सातत्यपूर्ण सर्वसमावेशक मूल्यमापनाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्याद्वारे विद्यार्थी शाळेत असतांना त्याच्यामधील विविध पैलूचे मूल्यमापन करता येईल. आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पूरक अध्यापन व अध्ययनाचा वापर करण्यात येईल.
6. कायदयातील नियमांची योग्य अंमलबजावणीः
     शालेय स्तरावर लोकतांत्रिक सहभाग वाढवण्यासाठी शालेय व्यवस्थापन समिती महत्त्वाची भूमिका बजावते. देशातील सर्व शाळा हया शिक्षण हक्क कायदा 2009 अंतर्गत येत असल्याने शालेय व्यवस्थापन समितीवर प्रतिनिधींचा समावेष करतांना मुख्याध्यापक, स्थानिक प्रतिनिधी, पालक, सामाजिक कार्यकर्ते इ. निवड करणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर शिक्षण हक्क कायदयातील इतर तरतुदींची शालेय स्तरावर काटेकोर पणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
7. शिक्षण हक्क कायदयाचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कार्यवाहीः
     शिक्षण हा बालकाचा मुलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळालेच पाहिजे. शिक्षण हक्क कायदयाचे उल्लंघन करणाÚया शाळेच्या विरोधात कायदेशीर कार्यवाहीची तरतुद या कायदयात करण्यात आली आहे. जर एखादी शाळा हेतूपुरस्सरपणे शिक्षण हक्क कायदयाचे उल्लंघन करीत असेल तर लोक न्यायालयाकडे दाद मागू शकतात.
8. सर्वसमावेशक प्रतिनिधीत्वः
     शिक्षण हक्क कायदयानुसार शालेय स्तरावर सामाजिक न्याय प्रस्तापित करण्यासाठी प्रत्येक शाळेमध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्टया मागास असलेल्या बालकांसाठी 25ः जागा राखिव ठेवणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून समाजातील सर्व घटकांना शालेय स्तरावर प्रतिनिधीत्व बहाल होईल. व भारतीय संविधानातील न्यायाची संकल्पना प्रस्तापित करता येईल.
9. मुलींच्या शिक्षणाला प्रोच्छाहनः
     युनिसेफच्या माहितीनुसार संपूर्ण जगातील 31 दसलक्ष मुलींना आजपर्यंत प्राथमिक शिक्षण सूध्दा मिळालेले नाही. अनेक काळापासून स्त्रीयाबाबत होत असलेल्या भेदभावामुळे त्यांना नेहमी हिनदर्जाची वागणूक मिळाली व शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले. अनेक मुलींना आपल्या छोटया भावंडांना सांभाळण्यासाठी व घरकाम करण्यासाठी मध्येच शाळा सोडावी लागते. अशा मुलींना शिक्षणाची संधी मिळावी, शिक्षणातील लिंगभेद नष्ट व्हावा यासाठी शिक्षण हक्क कायदा परिणामकारक ठरत आहे.
शिक्षण हक्क कायदयाची सद्यस्थितीः
1. शिक्षण हक्क कायदयाच्या अंमलबजावणीस हेतुपुरस्सपणे दुर्लक्षः
     2012 मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 हा घटनेशी सुसंगत असल्याचे म्हटले व या कायदयास खाजगी शिक्षण संस्थामार्फत दिलेले आव्हान फेटाळून लावले. त्यामुळे देभरातील सामाजिक व आर्थिकदृष्टया मागास वर्गाच्या आशा पल्लवीत झाल्या.
     मात्र खाजगी शिक्षण संस्थांनी या कायदयातील तरतुदींना बगल देवून हेतुपुरस्सपणे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायदयाच्या अंमलबजावणीच्या अगदी पहिल्या वर्षी 2012 - 13 पासून आंदोलनाचा मार्ग अवलंबल्या खेरीज एकाही वर्षी दुर्बल - वंचित घटकांसाठी 25 टक्के प्रवेश बालकांना मिळाले नाहीत.
2. सरकारची शिक्षणावरील खर्चामध्ये कपातः
     2009 साली शिक्षण हक्क कायदा मंजूर झाला. परंतु या आधीच्या आणि आत्ताच्याही सरकारने या कायदयाची अंमलबजावणी कशी होणार नाही याकडे लक्ष दिले. शिक्षणासाठी पुरेसा निधी देण्याचे आपले कायदेशीर कर्तव्य पार पाडणे तर दूरच उलट शिक्षणावरचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार जीवाचा आटापीटा करीत आहे. कायदे, नियम आणि संवेदनशीलता झिडकारून असे निर्णय घेतले जातात. जेणेकरून अनुदानित शाळा लवकर बंद पडतील. 2012 मध्ये तर सरकारने नामी शक्कल लढवली. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा कायदा करून शाळांना यापुढे अनुदान दयावे लागणार नाही याची सरकारने पक्की सोय केली.
3. राज्यघटनेची पायमल्लीः
     शिक्षण हक्क कायदा हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू होता. याचा अर्थ जिल्हा परिषद, नगर पंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांना या कायद्याअंतर्गत शाळा सुरू करायची असली किंवा वर्ग वाढवायचे असले तर त्यांनाही सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. पण सरकार त्यांना अर्थसहाय्य मात्र कधीही देणार नाही.
     अशाप्रकारे शिक्षण हक्क कायदयाअंतर्गत सहा ते चैदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवर आहे. त्यासाठी आवश्यक असणाÚया अनेक बाबींची तरतुद या कायदयामध्ये करण्यात आली जेणे करून भारतीय संविधानातील महत्त्वपूर्ण उदिष्टये साध्य करता येईल. आणि सामाजिक न्यायाची संकल्पना या देशामध्ये प्रस्तापित करता येईल यासाठी सरकार प्रयत्नशिल आहे. मात्र शिक्षण हक्क कायदा राबवितांना अनेक अडचणी सुध्दा येत आहेत. खाजगी शाळांची नाराजी, वेळकाढूपणा, सरकारची शिक्षण हक्क कायदयाच्या अंमलबजावणीतील उदासिनता यासारख्या प्रमुख बाबी आहेत. मात्र असे असले तरीही काहीप्रमाणात या कायदयाने समाजामध्ये सकारात्मक भूमिका निर्माण केली असून सामाजिक न्यायाची संकल्पना प्रस्तापित होण्यास सुरूवात झाली आहे.
  संदर्भः 
1. महाराष्ट्र टाईम्स न्युजपेपर
2. लोकसत्ता न्युजपेपर


Post a Comment

0 Comments