महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा - 2016 एक चिंतन (Maharashtra University Act-2016)


प्रस्तावनाः
     मानवाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण महत्त्वाचे साधन आहे. शिक्षणामुळेच इतर पशुच्या तुलनेत मानवाची प्रगती झाली. शिक्षणातूनच व्यक्तीमध्ये तर्कशक्ती, विवेक आणि साहसाची निर्मिती झाली. शिक्षण हे प्रत्येकाला मिळावे यासाठी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर येणाÚया प्रत्येक सरकारांनी प्रयत्न केले. भारतीय शिक्षण प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर डाॅ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली 1948 मध्ये उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्या आधारे उच्च शिक्षणामध्ये अमुलाग्र बदल करण्यात आले. उच्च शिक्षणाचा प्रचार, प्रसारासाठी विद्यापीठाची निर्मिती करणे, महाविद्यालयांची संख्या वाढवणे, त्याच बरोबर उच्चशिक्षणामधील विद्याथ्र्याचा टक्का वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे यासारख्या शिफारषी करण्यात आल्या.
     वेळोवेळी उच्चशिक्षणामध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी विविध समित्यांची व आयोगांची स्थापना करण्यात आली. त्यातून उच्चशिक्षणामध्ये भारतीय विद्याथ्र्याचा सहभाग वाढला. आज देशामध्ये 480 विद्यापीठे आणि 22 हजार विविध महाविद्यालये आहेत. सध्या देशात 22 कोटी विद्यार्थी आहेत. मात्र त्यातील केवळ 70 लाख विद्यार्थी महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत पोहचतात. अनेक वर्षापासून 1994 च्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदयानुसार महाराष्ट्रातील विद्यापीठाचे कामकाज चालत होते. मात्र संख्यात्मक व गुणात्मकतेमध्ये येथील विद्यापीठे मागे पडत असल्याची जाणीव इथल्या राज्यकत्र्यांना झाली. उच्च शिक्षणामध्ये अमुलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी विद्यापीठ कायदयामध्ये सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे होते. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने भारतीय संविधानाच्या 348 व्या कलमातील पोटकलम 3 नुसार महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 पास केला. त्यासाठी डाॅ. अरूण निगवेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या कमिटीचे प्रमुख सदस्य डाॅ. अनिल काकोडकर, डाॅ. राम ताकवले आणि डाॅ. कुमुद बंन्सल होते. सदर समितीने उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी मांडलेल्या शिफारषीच्या आधारे ‘‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016’’ विधीमंडळाने पारीत केला. 2017 पासून या कायदयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. 
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 ची उद्दिष्टयेः
1. राज्य विद्यापीठांना शैक्षणिक स्वायतत्ता देणे.
2. विद्यापीठाच्या कार्यामध्ये सुधारणा घडवून आणणे.
3. उच्च शिक्षणातील विद्याथ्र्यांचा सहभाग वाढवणे.
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदयातील महत्त्वपूर्ण प्रकरणे व कलमेः
प्रकरण - 1 प्रास्ताविक
     या प्रकरणामध्ये विद्यापीठ व विद्यापीठाच्या कार्यक्षे़त्रातील सर्व शिर्षक, संकल्पना व त्यांच्या व्याख्या यांचा समावेश करण्यात आला आहे. उदा. अकॅडेमिक सव्र्हीस युनिट, अडजंक्ट प्रोफेसर इ.
प्रकरण - 2 सार्वजनिक विद्यापीठे
     विद्यमान विद्यापीठासी संलग्नित असलेल्या किंवा त्याने मान्यता दिलेल्या नवीन विद्यापीठाच्या क्षेत्रातील सर्व शिक्षण संस्था, महाविद्यालये, परिसंस्था स्वायत्त किंवा अधिकारप्रदत्त, स्वायत्त महाविद्यालये, समुह परिसंस्था, पदव्युत्तर विभाग, उपरोक्त दिनांकापासून नवीन विद्यापीठासी संलग्न होतील किंवा त्यांना नवीन विद्यापीठाची मान्यता मिळेल याबाबतची माहिती यामध्ये आहे.
     तसेच विद्यापीठाची अधिकारीता आणि प्रवेशाचे विषेशाधिकार स्त्री - पुरूश भेद, वंश, पंथ, जात जन्मस्थान धर्म किंवा मतप्रवाह विचारात न घेता विद्यापीठ सर्वांसाठी खुले तसेच राज्यषासनाचे विद्यापीठावर नियंत्रण असेल याचा समावेष या प्रकरणामध्ये केलेला आहे.
प्रकरण - 3 विद्यापीठाचे अधिकारीः
     या प्रकरणामध्ये कुलपती आणि त्यांचे अधिकार, विद्यापीठाचे इतर अधिकारी, कुलगुरूची नियुक्ती अधिकार व कर्तव्य, प्रकुलगुरू, कुलसचिव, विद्याशाखेचा अधिष्ठाता, अधिष्ठात्याचे अधिकार व कर्तव्य, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, वित्त व लेखाधिकारी, विद्यापीठ व परिसर संचालक, संचालक नवोपक्रम व नवसंशोधन, साहचर्य मंडळ, संचालक ज्ञान स्त्रोत केंद्र, संचालक आजीवन अध्ययन व विस्तार, संचालक विद्यार्थी विकास व राष्ट्रीय सेवा योजना इ. समावेश केलेला आहे.
प्रकरण - 4 विद्यापीठाची प्राधिकरणेः
     या प्रकरणामध्ये विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणाचा समावेश केलेला आहे. त्यामध्ये अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद, विद्याशाखा, अधिष्ठाता मंडळ, विद्यापीठ, उपपरिसर मंडळ, अभ्यास मंडळ, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, कोणत्याही प्राधिकरणाचा सदस्य असण्यासाठीच्या पात्रता, शर्ती, अधिसभेचे काम व कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्रकरण - 5 परिनियम, आदेश आणि विनियमः
     सदर प्रकरणामध्ये परिनियम व त्याचे विषय, परिनियमांची निर्मिती आदेश व त्याचे विय, विनियम इ. समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.
प्रकरण - 6 महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगः
     महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची कार्य व कर्तव्य, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद यांचा समावेश या प्रकरणात केलेला आहे.
प्रकरण - 7 अध्यापक आणि कर्मचारी यांच्या तक्रारीचे निवारणः
     या प्रकरणामध्ये तक्रार निवारण समिती, विद्यापीठ व महाविद्यालय, न्यायाधिकरण, अपील करण्याचा अधिकार, न्यायाधिकरणाचे सर्वसाधारण अधिकार व कार्यपध्दती, उचित अनुतोश व निदेश देण्याचे न्यायाधिकरणाचे अधिकार, न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक असणे, न्यायाधिकरणाच्या निदेशाचे पालन करण्यात कसूर केल्याबद्दल व्यवस्थापनाला आदेश यांचा समावेश केलेला आहे.
प्रकरण - 8 प्रवेश, परीक्षा, मूल्यमापन व विद्याथ्र्यांशी संबंधित इ. बाबी.
     या प्रकरणामध्ये प्रवेश, प्रवेशासंबंधिचे विवाद, परीक्षा व मूल्यमापन, निकाल जाहीर करणे, वेळापत्रकाचे पालन न केल्यामुळे परीक्षा आणि मूल्यमापन अवैध ठरणार नाही, क्रिडा व अभ्यासेत्तर कार्यक्रमाचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्रकरण - 9 समित्या व परिषदाः
     सल्लागार परिषद, वित्त व लेखा समिती, अंतर्गत गुणवत्ता हमी समिती, ज्ञान स्त्रोत समिती, महा विद्यालय विकास समिती, खरेदी समिती, विद्यार्थी परिषद, इमारत व बांधकाम समिती, शुल्क निश्चिती समिती, विद्यापीठ अध्यापकांची निवड व नियुक्ती, अध्यापकाची तात्पुरती रिक्त पदे भरणे, संचालित महा विद्यालयांच्या प्राचार्यांची नियुक्ती व निवड, विद्यापीठाचे अधिकारी व कर्मचारी, संलग्न महाविद्यालयांचे प्राचार्य, अध्यापक व इतर कर्मचारी यांच्यासाठी निवड समित्या व इतर समित्या. इत्यादीचा समावेश या प्रकरणात करण्यात आला आहे.
प्रकरण - 10 परवानगी, संलग्निकरण व मान्यताः
     सम्यक योजना, संलग्निकरण आणि मान्यता, नवीन महाविद्यालय, पाठयक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी सुरू करण्याची परवानगी, संलग्निकरण करण्यासाठी कार्यपध्दती, परिसंस्थांना मान्यता देण्याची कार्यपध्दती, खाजगी कौशल्य शिक्षण प्रदाता परिसंस्थेस मान्यता देण्याची कार्यपध्दती, खाजगी कौशल्य शिक्षण प्रदाता परिसंस्थेस मान्यता देण्याची कार्यपध्दती, महाविद्यालयास स्वायतत्ता स्थायी संलग्निकरण मान्यता, महाविद्यालय व मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांची तपासणी व अहवाल, महाविद्यालयाच्या ठीकाणाचे स्थानांतरण, व्यवस्थापनाचे हस्तांतरण, संलग्निकरण किंवा मान्यता काढून घेणे, महाविद्यालय बंद करणे, स्वायत्त विद्यापीठ विभाग, अधिकार प्रदत्त स्वायत्त महाविद्यालय. वरील सर्व बाबींचा समावेश या प्रकरणामध्ये करण्यात आला आहे.
प्रकरण - 11 नावनोंदणी, पदव्या व दीक्षांत समारंभः
     पदव्युत्तर अध्यापन व संशोधन, विद्याथ्र्यांची नावे नोंदणी, शिस्तविषयक अधिकार आणि विद्याथ्र्यांमधिल शिस्त, पदव्या, पदविका प्रमाणपत्रे व विद्याविषयक इतर विषेशोपाधी सन्मान पदवी, दीक्षांत समारंभ, नोंदणीकृत पदवीधर, पदवीधरांची नोंदवहीतून नाव काढून टाकणे इत्यादी बाबींचा समावेश या प्रकरणामध्ये करण्यात आला आहे.
प्रकरण - 12 विद्यापीठ निधी, लेखे व लेखापरीक्षाः
     या प्रकरणामध्ये वार्षिक वित्तीय अंदाज, विद्यापीठ निधी, वार्षिक लेखे व लेखापरीक्षा, वार्शिक अहवाल इत्यादी बाबींचा समावेश केलेला आहे.
प्रकरण - 13 श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाकरिता विषेश तरतुद
प्रकरण - 14 संकीर्णः
     नुकसानिबद्दल प्राधिकरण आणि जबाबदार अधिकारी, राज्य विधान मंडळाचे आणि संसंदेचे सदस्यत्व, अर्थ उकली संबंधातील प्रश्न आणि विद्यापीठ प्राधिकरण किंवा मंडळ, इत्यादी संबंधातील वादविवाद, कृती व आदेश यांचे संरक्षण, अधिकार सोपवणे, कृती व कार्यवाही. इत्यादी बाबींचा समावेश या प्रकरणात करण्यात आला आहे.
प्रकरण - 15 नवीन विद्यापीठे स्थापन करणे,
     नवीन विद्यापीठ गठीत करण्याबाबत आदेश काढणे.
प्रकरण - 16 संक्रमणात्मक तरतुदीः
     विद्यापीठाचे विद्यमान अधिकारी व कर्मचारी असणे, प्राधिकरणांची पदे, पुढे चालू राहणे आणि ती घटित करणे यांच्याशी संबंधित तरतुदी, निरसन व व्यावृत्ती, अडचणी दूर करणे इ. समावेश या प्रकरणात करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 मधिल नाविण्यपूर्णबाबीः
1. 1994 च्या विद्यापीठ कायदयाने बंद करण्यात आलेल्या विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणूका परत सुरू करण्यात आल्या.
2. Choice - Base Credit System (CBCS) सुरू करण्यात आली.
3. विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली.
4. शिक्षण शुल्क समितीची स्थापना करण्यात आली.
5. दिव्यांग विद्याथ्र्यांसाठी समान संधी व विशाखा सेलची स्थापना करण्यात आली.
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 वरील आक्षेपः
1. अॅकडमीक काॅंन्सिलमधिल सदस्य संख्या कमी करण्यात आली. याअगोदर अॅकडमीक काॅन्सिलमध्ये 110 सदस्य होेते ते कमी करून सदस्य संख्या 26 करण्यात आली.
2. मॅनेजमेंट काॅन्सिल ची सदस्य संख्या 22 वरून 20 करण्यात आली.
3. वेगवेगळया शाखांच्या  ची संख्या 6 वरून 4 करण्यात आली.
4. शिक्षक व व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधित्व कमी करण्यात आले.
5. विद्यापीठाची सर्व सत्ता ही गव्हर्नर व त्याच्या आदेशाने काम करणारे कुलसचिव यांच्याकडे मर्यादित झाली.
6. लोकशाही प्रतिनिधित्व नष्ट करून सर्व सत्ता नोकरशाहीच्या हाती सुपूर्द करण्यात आली.
7. विद्यापीठातील लोकसत्ताक कार्यप्रणाली नष्ट करून परकीय विद्यापीठांच्या सोयीनुसार कार्यप्र्रणाली बनविण्यात आली.
8. सिनेटमधिल निवडून येणाÚया प्रतिनिधिंची संख्या 105 वरून 52 करण्यात आली.
9. केंद्रिय विद्यापीठ कायदयातील तरतुदी महाराष्ट्र विद्यापीठावर थोपवण्यात आल्या.
10. विद्यापीठातील कोणतेही नियम, कायदे यापुढे चर्चा नकरता बनविले जातील. व त्यांना मान्यताही दिल्या जातील.
11. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 नुसार सत्तेचे पूर्णपणे केंद्रिकरण करण्यात आले असल्याने, संपूर्ण व्यवस्था ही ब्युरोक्रटच्या हाती आली आहे. त्यामुळे नोकरशाहीचा मनमानी कारभार सुरू झालेला आहे.
12. विद्यापीठातील प्रत्येक कोर्सेसच्या फीजमध्ये, परीक्षा फीजमध्ये भरमसाठ वाढ झाली आहे. 
     अषाप्रकारे महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 1994 मधिल काही त्रुटी दूर करण्यात आल्या असल्या तरी या कायदयातील सत्तेचे विकेंद्रिकरण मात्र नवीन विद्यापीठ कायदयामध्ये पाहायला मिळत नाही. शिक्षण मिळणे हा सर्वांचा अधिकार आहे. त्यानुसार भारतातील सर्व नागरिकांना मुलभूत व उच्च शिक्षण सहज प्राप्त करता यायला हवे. मात्र महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 तील तरतुदी सत्तेचे केंद्रिकरण करण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्व सत्ता ही कुलसचिव व इतर नोकरशहांच्या हाती एकवटली आहे. लोकशाही प्रणालीला विद्यापीठातून वगळण्यात आले आहे. नोकरशाहीच्या हाती संपूर्ण सत्ता असल्यामुळे ते गरीब, मध्यम वर्गीय विद्याथ्र्याच्या हिताचा विचार करतांना दिसत नाही. हा कायदा लागू झाल्यानंतर विद्यापीठांच्या संपूर्ण फीजमध्ये भरमसाठ वाढ झाली आहे. विद्यार्थी कुलसचिवाकडे वारंवार विनंती करतात, विद्यापीठ स्तरावर आंदोलने करतांना दिसतात मात्र त्यांची दखल घेतांना विद्यापीठ दिसत नाही. त्यामुळे वाढत्या फीजमुळे उच्च शिक्षण सामान्यांना परवडनासे झाले आहे. प्राचीन काळाप्रमाणे पुन्हा आम्ही सामान्यांना उच्च शिक्षण नाकारत तर नाही ना, अशा प्रकारची शंकेची पाल लोकशाहीवर विश्वास असणाÚया नागरिकांच्या मनामध्ये चुकचुकतांना दिसते. उच्च शिक्षण हे सामान्यांना परवडनारे असावे मात्र याकडे आपण सतत दुर्लक्ष करत राहिलो तर अन्यायाने पिचलेला, उच्च शिक्षणापासून वंचित राहिलेला शोषित समाज ही व्यवस्था उध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही. याची काळजी राज्यकत्र्यांनी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील उच्चपदस्थांनी घ्यायला हवी.
संदर्भः 
1. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 1994
2. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016
3. www.google.co.in

Post a Comment

0 Comments