Arbitrariness of English School इंग्रजी शाळांची मनमानी




Arbitrariness of English School इंग्रजी शाळांची मनमानी

   "Man makes superman." प्रत्येक पालकाला वाटते आपल्याला जे शिक्षण मिळाले नाही ते आपल्या मुलाला मिळावे. " माझ आयुष्य जिल्हापरीषदेच्या शाळेत गेल, परिस्थितीमुळे मला चांगल शिक्षण घेता आल नाही. त्यामुळे माझ राहिलेले स्वप्न माझ्या मुलाने पूर्ण कराव अस प्रत्येक पालकाला वाटत असते." यासाठी पालक वर्ग वाट्टेल ते प्रयत्न करतात. आणि आपल्या मुलाला इंग्रजी शाळेत पाठवतात. मुलाचे इंग्रजी शाळेत ॲडमिशन घेतल्यानंतर सुरू होते पालकांची ससेहोलपट. ॲडमिशन फीज, टयुशन फीज, लायब्ररी फीज, कंम्पुटर फीज, बस भाडे इ. अनेक हेडखाली इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा भरमसाठ फीज आकारतात. केजी पुढील प्रत्येक वर्गासाठी लायब्ररी फीज, कंम्पुटर फिज सक्तीने लावल्या जाते. या वर्गातील मुलांना लायब्ररी काय असते हे माहित नसते. कंम्पुटर माहिती असते परंतु साधा माउस नपकडणाऱ्या मुलांसाठी कंम्पुटर फिज आकारली जाते. मराठी शिक्षणाचा पोस्टग्रज्युएशन पर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्च इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्गात येतो. (First and Second Standard) इतक्या दिवस इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी पालकांचे केलेल शोषण, दिलेला त्रास याबाबत अनेक वर्षापासून पालक आणि शाळा प्रशासन यात खटके उडतांना आपण मेडीयामधून ऐकले आहे.

पालकांनी मराठी शाळांकडे पाठ का फिरविली?

     प्रश्न निर्माण होतो की, पालक मराठी माध्यमांच्या शाळेकडून थेट इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेकडे का वळले? यापाठीमागे अनेक कारणे आहेत. मराठी शाळांची मोडकळीस आलेली अवस्था, शाळा आहे पण शिक्षण नाही, बिल्डींग आहे पण विद्यार्थी नाहित. शासन आणि कार्यरत शिक्षकांचा हलगर्जीपणा (सगळेच शिक्षक तसे नाहित) इ. शिक्षकांचा हलगर्जीपणा म्हटल्यानंतर शिक्षक मला दोष देतील परंतु वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. चंद्रपूर - गडचिरोली दरम्यान माझा अनेक वेळा प्रवास होतो. सकाळच्या बसमध्ये बरेच मराठी माध्यमांच्या शाळेतील शिक्षक भेटतात. बरेच शिक्षक हे चंद्रपूर ते गडचिरोली डेली प्रवास करतात. चंद्रपूर ते गडचिरोली जाण्यासाठी 2:30 तास अणि येण्यासाठी 2:30 तास लागतात. जर पाच तास शिक्षक प्रवासात खर्च करीत असेल तर शिक्षक दुसऱ्या दिवसी शाळेत काय शिकवायचे याचे नियोजन कसे करीत असावे? त्यातुन मुलांचे शिक्षण होईल काय? आणि म्हणून पालक वर्ग आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेमध्ये पाठवत आहेत.

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे वास्तव:

     इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना कॉन्हेंटस म्हटल्या जाते. मुलगा कॉन्हेंटसमध्ये आहे असे म्हटल्यावर पालकांचे प्रेस्टिज वाढते. मात्र कॉन्हेंटस ची व्यवस्था ही सामान्या माणसावर थोपवलेली व्यवस्था आहे. ती शोषणकारी व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था थोपवून शासन शिक्षण व्यवस्थेतून काढता पाय घेत आहे. शिक्षणावर होणारा खर्च थांबवण्यासाठी जास्तीत जास्त इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मान्यता दिली जात आहे. मात्र या शाळांनी गुणवत्तेमध्ये फारसे दिवे लावले नाहीत. Old wine in new bottle प्रमाणे भारतातील इंग्रजी शाळांचे स्वरूप आहे.

     यावर्षी तर या शाळांनी कहर केला. कोरोनामुळे मुले शाळेत जावू शकत नाही. तरी शाळेतून फोन सुरू असतात पुस्तके विकत घेवून जा, शाळेने ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले आहे. ॲप डाउनलोड करा, फिज भरून टाका. हया शाळा मागील वर्षाची फिज मार्च एंडीग पर्यंत वसूल करून घेतात. नाहीतर मुलांना परीक्षेला बसू देत नाहीत. आणि मे पासून पुढील ॲडमिशन सुरू करतात.  पहिला इंस्टॉलमेंट पालकांकडून भरून घेतात. यंदा मात्र लॉकडाउनमुळे प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात त्यांना अडचण आली. तरीपण ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले म्हणून ते यावर्षीही पूर्ण फिज आकारत आहेत. लॉकडाउनच्या काळातही अनेक शाळांनी बसभाडे आकारले. यातून पालक आणि इंग्रजी शाळा प्रशासन यामध्ये संघर्ष पेटलेला आहे. मेडीयामधून यासंदर्भात अनेक व्हिडीओ आणि बातम्या येत आहेत.

खाजगीकरणाचा परिणाम:

     भारताने 1991 मध्ये खाजगीकरणाच्याधोरणाचा स्विकार केला. मात्र ाखाजगीकरणाचा शिक्षण क्षेत्राला प्रचंड फटका बसला. मराठी माध्यमांच्या शाळेकडे शासनाने मोठया प्रमाणात दुर्लक्ष केले. मराठी माध्यमांच्या शाळा हया इंग्रजी किंवा सेमी इंग्रजी करणे गरजेचे होते. त्यामध्ये कोणताही बदल केला नाही. अनुदानाअभावी अनेक मराठी शाळा शेवटच्या घटका मोजत आहेत. शासनाने प्रत्येक बालकाला शिक्षण देण्याची स्वत: ची जबाबदारी झटकून टाकली आणि शिक्षण इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या घशात घातले. परिणामी मराठी शाळा विद्यार्थ्याअभावी बदं पडणे सुरू झाले. आज आपल्याला चौका चौकात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा दिसतात आणि मराठी माध्यमाची शाळा एखादी दुसरी सापडेल. अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

धोरणकर्त्यांचा गरीबाप्रती असलेला द्वेष:

     आज आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना शिक्षणाचे धोरण ठरवणाऱ्यांनी हेतूपुरस्सरपणे पहिली ते चौथी पर्यंत इंग्रजी विषय सुध्दा शिकू दिला नाही. यामुळे गरीबांची हजारो मुले इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित राहिली. इंग्रजीची भिती दाखवून अनेक पिढया बरबाद केल्या. त्याच काळामध्ये शिक्षणाचे धोरण ठरवणाऱ्यांची मुले विदेशात शिक्षण घेत होती हेही तितकेच सत्य आहे. म्हणजेच गरीबांच्या मुलांनी शिकू नये मोठ होवू नये. यासाठी प्रस्तापितांची यंत्रणा आहोरात्र काम करत होती आणि आजही करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून हळूहळू विद्यार्थ्यांअभावी शाळा बंद करण्याचे धोरण छुप्या पध्दतीने सुरू आहे. जेवढया मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडल्या त्यातुलनेत इंग्रजी शाळा बंद पडतांना कधी पाहिलय का? मराठी माध्यमांच्या शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद करायच्या त्यामुळे गरीब लोक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत मुलांना पैशाअभावी पाठवू शकणार नाही. अशाप्रकारे पुन्हा गरीबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याच प्रस्तापितांचे षडयंत्र पुन्हा लागू करायचे.

इतर राज्यातील शिक्षणाची स्थिती:

     केरळ, दिल्ली, पंजाब, आंध्रप्रदेश इ. राज्यांनी शिक्षणामध्ये अनेक नवीन प्रयोग केले. त्यामध्ये दिल्ली सरकारने शिक्षणावर खर्च करून बिल्डींग सुधारणा, पात्रता धारक शिक्षकांची नियुक्ती, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा अशा अनेकविध प्रयोगातून शिक्षणाची गुणवत्तता वाढवली. त्यामुळे अनेक पालकांनी प्रायव्हेट स्कुलमधून आपली मुले काढून ती सरकारी शाळेमध्ये टाकली. त्यामुळे सरकारी शाळेत ॲडमिशन मिळणे अवघड झाले आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने सर्व सरकारी शाळा हया इंग्रजी माध्यमामध्ये कनव्हर्ट केल्या. त्यामुळे गरीब, सामान्यांच्या मुलांनाही इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण मिळणे सोपे झाले. पंजाब सरकारने सरकारी शाळेतील शिक्षणाची गुणवत्तता वाढविल्यामुळे प्रायव्हेट शाळांना विद्यार्थी मिळणे मुस्किल झाले आहे. केरळ हे तर शिक्षणामध्ये नेहमीच अव्वल राहिले आहे.

     इंग्रजी शाळांच्या मनमानीला पालक वर्ग कंटाळलेला आहे. मात्र महाराष्ट्रामध्ये पालक वर्गाला सध्या पर्याय नसल्याने ते हतबल आहेत आणि इंग्रजी शाळांच्या शोषणाला बळी पडत आहेत. दिल्ली, पंजाब, केरळ इ. राज्यातील शिक्षणाचे मॉडेल जर महाराष्ट्रात राबविले तर सरकारी शाळांची परिस्थिती सुधारू शकेल आणि पालक हा परत सरकारी शाळांकडे वळेल. गरज आहे ती शासनाच्या इच्छाशक्तीची आणि शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेची.

Post a Comment

1 Comments