[Best] Sedition Law देशद्रोह कायदा



Sedition Law देशद्रोह कायदा

     लोकशाहीमध्ये लोकांना आपली मते मांडण्याचा हक्क संविधानाच्या अनुच्छेद 19 ते 22 मध्ये देण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये सरकारच्या ध्येय धोरणावर टिका करणे, विरोध करणे किंवा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे हा मुलभूत अधिकाराचा भाग आहे. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर विरोधक असले पाहिजे तसेच प्रत्येकाच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा आदर करायला हवा. विरोधक जर नसेल तर सरकारच्या कामाची समिक्षा कोण करणार आणि जर समिक्षा नसेल तर कोणत्याही कामातील दुरूस्ती कशी होणार. विरोधकामुळे तरी शासनाला त्यांच्या कामातील चुका कळतात. आणि त्या चुका दुरूस्त करण्याचे अशा चुका पुन्हा होवू नये म्हणून काळजी घेण्याचे कार्य सरकार करीत असते.

     परंतु आजच्या काळातील सरकारला त्यांच्या कामाची समिक्षा करणे आवडत नाही. कोणी समिक्षा केली तर त्याला सरळ देशद्रोहाच्या आरोपाखाली पकडून कोठडीत डांबण्यात येते. भारतामध्ये देशद्रोहाचा आरोप करून सरकार अनेक कार्यकर्त्यांना जेलमध्ये टाकते. आणि सरकारची बदनामी केली म्हणून त्यांचा बदला घेते.

देशद्रोहाचा कायदा:

     1870 मध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या इंडीयन पिनल कोड (IPC) चे सेक्शन 124A देशद्रोहाबाबत आहे. ब्रिट्रिश शासनकाळामध्ये सरकार विरोधात काम करणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी ब्रिटिशांनी या कायदयाचा वापर मोठया प्रमाणात केला. तेंव्हापासून ते आजपर्यंत इंडीयन पिनल कोड (IPC) मध्ये हे सेक्सन अस्तित्वात आहे. ब्रिटिशांनी त्यांच्या देशात हा कायदा नष्ट केला असला तरी भारतात मात्र तो अजूनही सुरू आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही इथल्या राज्यकर्त्यांनी लोकांना दडपण्यासाठी या कायदयाचा वापर सुरूच ठेवला आहे.

ब्रिटिशांनी देशद्रोहाचा कायदा का आणला होता ?

     भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ मोडीस काढण्यासाठी आणि सरकार विरोधात होणाऱ्या आंदोनाला चिरडण्यासाठी हा कायदा ब्रिटिशांनी भारतात लागू केला. सेक्शन 124A नुसार देशद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा असून त्यामध्ये तीन वर्षापासून ते आजन्म कारावासाची शिक्षा सांगितली आहे. देशद्रोहाचा आरोप साधारणता: सरकारच्या विरोधात एखादया व्यक्तीने आपल्या बोलण्याच्या, लिखाणाच्या माध्यमातून सरकारवर टिका केली, किंवा त्याचे दृश्य स्वरूपाच्या साधनाच्या आधारे द्वेष पसरवला किंवा सरकारचा अवमान केला, लोकांना सरकारच्या विरोधात भडकवले, चिथावणी खोर भाषेचा वापर केला, संविधानाचा राष्ट्रीय चिन्हांचा अपमान केला, तर त्या व्यक्तीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो.

1897 मध्ये लोकमान्य टिळकांना इंग्रज सरकार विरोधात केसरी न्युजपेपर मध्ये टिकात्मक लेखन केल्यामुळे सेक्सन 124A अंतर्गत तुरूंगवास झाला होता. त्याच प्रमाणे म. गांधींना यंग इंडीया मध्ये सरकार विरोधात लेखन केल्याबद्दल शिक्षा झाली होती. हा कायदा लोकांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्य बोलण्यावर बंधने आणतो. 1947 मध्ये सरकार बदलले मात्र देशद्रोहाच्या कायदयामध्ये अजूनपर्यंत कोणताही बदल झाला नाही.

     देशद्रोहाचा कायदा पुन्हा चर्चेत येणाचे कारण म्हणजे 19 वर्षीय अमुल्या लेवोना. या मुलीने एका राजकीय कार्यक्रमा दरम्यान पाकिस्तान झिंदाबाद च्या घोषणा दिल्या होत्या. बंॅग्लोर पोलिसांनी तीला देशद्रोहाच्या चार्जेस खाली अटक केले. 1995 च्या केसमध्ये सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये म्हटले आहे की एखादया व्यक्तीने देशविरोधात घोषणा देणे हा देशद्रोह होवू शकत नाही. अमुल्या च्या अगोदरही अनेक लोकांना देशद्रोहाच्या केस मध्ये सरकारने कस्टडीमध्ये डांबून ठेवले आहे.

     अनेक मानवी हक्क कार्यकर्ते तसेच साहितीक, लेखक, कार्टुनिस्ट यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले भरण्यात आले होते मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या अंतर्गत अशा व्यक्तींची सर्वोच्य न्यायालयाने  निर्दोष मुक्तता केली. त्यामध्ये अरूंधती रॉय, बिनायक सेन, असिम त्रिवेदी, प्रविण तोगडीया, सिमरनजीत सिंग इ.

देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची मागणी:

     संविधानांतर्गत देशद्रोहाचा कायदा बनवण्यात आला आहे आणि त्यामध्येच व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मुलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते याच तर्काचा वापर करून या कायदयाला विरोध दर्शवितात. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते देशद्रोहाच्या कायदयाच्या आडून सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने आणते.

     सर्वोच्य न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सरकारवर टिका-टिप्पनी केल्याप्रकरणी कुणावरही देशद्रोहाचे किंवा मानहानीचे खटले दाखल करता येणार नाही. जस्टिस दिपक मिश्रा जस्टिस ललित यांनी एका केसच्या निकालात म्हटले आहे की, जर कोणी सरकारवर टिका केली तर तो देशद्रोह किंवा मानहानी कायदयांतर्गत गुन्हा होवू शकत नाही. भिती निर्माण करण्यासाठी आणि असहमत असणाऱ्यांना दडपून टाकण्यासाठी या कायदयाचा वापर करता येणार नाही.

Post a Comment

1 Comments