शिक्षणाची दशा आणि दिशा



     कोणत्याही देशातील शिक्षण हे तिथल्या शिक्षण पध्दतीपेक्षा प्रगत असू शकत नाही आणि कोणत्याही देशातील शिक्षण पध्दती ही तिथल्या शिक्षकांपेक्षा प्रगत असू शकत नाहीण् हे आता विकसित देशांच्या प्र्रगतीवरून सहज लक्षात येते. आज आपण विविध देशांच्या मानव विकास निर्देशांकाची तुलना भारतासोबत करतो तेंव्हा आपला देश खुप पाठीमागे असल्याचे दिसते. यु. एन. डी. पी. या संस्थेच्या निकषानुसार मानव विकास निर्देशांकानुसार जगात नार्वे - 1, चिन - 38 तर भारत - 131 व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे भारताला मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी शिक्षणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. परंतु हे सर्व अहवाल समोर असतांना आत्ताच्या केंद्र सरकारने व मागिल सरकारने पाहिजे तेवढे लक्ष शिक्षणाकडे दिले नाही आणि त्या अहवालावर कोणतेही आवश्यक असे काम केलेल दिसत नाही. म्हणूनच आज भारतीय शिक्षणाची दिशा व दशा पूर्णपणे भरकटलेली दिसते.
     शिक्षणानेच व्यक्तीला पशुतून मानवात आणले आणि शिक्षणाच्या जोरावरच काही व्यक्तींनी इतरांना गुलाम बनविले हे सुध्दा विसरता कामा नये. त्यामुळे मानवी जीवनात शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. म्हणूनच आजचा पालक वर्ग आपल्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी दर्षवितो. आजच्या काॅन्हेंटच्या चकाचक युगात प्रत्येक पालक आपल्या मुलाला इंग्रजी शाळेमध्ये टाकण्यासाठी धडपड करीत आहे. त्यासाठी वाट्टेल ती फिज भरण्याची तयारी दर्षवितो. दुसरीकडे मात्र मातृभाशेतून शिक्षण देणाÚया शाळा विद्याथ्र्या अभावी बंद पडतांना दिसत आहे. यावरून सर्वसामान्यांना सूध्दा शिक्षणाचे महत्त्व कळले आहे हे स्पष्ट होते. हे सर्व जरी बरोबर असले तरी सर्वसामान्य व्यक्ती काॅन्हेंट शाळांची फिज भरण्यास असमर्थ आहे. अशावेळेस त्यांच्या शिक्षणाचे काय हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. जर मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळाच बंद झाल्या तर गरीब, वंचित, आदिवासिंच्या शिक्षणाचे काय भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला शिक्षणाचा मुलभूत हक्क बहाल केला आहे. त्यामुळे या वंचित घटकांच्या शिक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाला झटकून टाकता येणार नाही.

1.प्राचीन काळची शिक्षण पध्दती व शिक्षकः
     प्राचीन काळी शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व होते. शिक्षण घेण्यासाठी शिष्य गुरूच्या घरी जात व तीथेच शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत राहत व शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या शिक्षणाचा उपयोग समाजाच्या विकासासाठी करीत असे. प्राचीन काळी गुरूला विषेश महत्त्व होते. गुरूचा शब्द म्हणजे शिष्यासाठी आदेश असे व तो पूर्ण करण्यासाठी शिष्य प्राणपणाला लावत असे. मात्र आज काळ झपाटयाने बदलला आहे. आजच्या शिक्षण पध्दतीमध्ये शिक्षकाचे स्थान लाजीरवाने झाले आहे. संस्थेत काम करतांना संस्थाप्रमुखांकडून आणि सरकारी शाळेत काम करतांना सरकारकडून पिळवणूक या दुहेरी संकटात आजचा शिक्षक सापडला आहे. नवÚयाने मारले, पावसाने झोडपले तर जायचे कोणाकडे याप्रमाणे त्याची गत झाली आहे. सरकारची शिक्षणाबददलची उदासिनता आणि सतत बदलत जाणारी धोरणे, शाळांचे खाजगिकरण यामुळे शिक्षकांच्या डोक्यावर नेहमीच टांगती तलवार आहे. अनेक शिक्षक प्रामाणिकपणे आपले ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहे. मात्र समाजानेसुध्दा त्यांच्या कार्याकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे आजच्या शिक्षकाला समाजात मानसन्मान शिल्लक राहिला नाही.
2. भारतीय संविधानातील शिक्षण विषयक तरतुदीः
     भारत हा प्रचंड विशमता असलेला देश आहे. भारतामध्ये सामाजिकबाबतीत अनेक जातीपातीच्या उतरंडी दिसून येतात, अनेक जाती धर्मातील लोकामध्ये सुसंवादाचा अभाव दिसून येतो. भारतामध्ये सामाजिक समता प्रस्तापित करण्यासाठी व आर्थिक विषमता नष्ट करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकाराने राज्यघटनेत शिक्षणासाठी मोठयाप्रमाणात तरतुदी करून ठेवल्या आहे. राज्यघटनेच्या कलम 15 उपकलम 4 मध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या वर्गाकरीता राज्याने कोणत्या तरतुदी कराव्यात हे सांगीतले आहे. कलम 45 अन्वये राज्याने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची संधी सर्वांना उपलब्ध करून दयावी. कलम 46 अन्वये अनुसूचित जाती व जमातीच्या मुलांच्या शिक्षणाकरीता खास प्रयत्न करावे. घटनेत अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त व भटक्या जमातीसाठी विविध क्षेत्रात राखीव जागा ठेवाव्यात अशी तरतुद करण्यात आली आहे. भारत सरकारने बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 बहाल केला आहे. त्यानुसार शिक्षणाची जबाबदारी ही केंद्र व राज्य सरकारची आहे.
     आज मात्र भारतीय संविधानातील शिक्षणविषयक तरतुदींना व 2009 च्या शिक्षण हक्क कायदयाला महाराष्ट्र सरकारने केराची टोपली दाखविली आहे. आणि बालकांचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण हिरावून घेण्याचा घाट घातला आहे.
3. भारतीय शिक्षणासंदर्भातील विविध आयोगः
     भारतामध्ये शिक्षणासंदर्भात आजपर्यंत विशिष्ट वर्गाला समोर ठेवूनच निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळे सुरूवातीला प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण आयोग नेमायला हवा होता. मात्र भारतात सुरूवातीला उच्च शिक्षण आयोग 1948 स्थापन करण्यात आला. त्यानंतर माध्यमिक शिक्षण आयोग व नंतर प्राथमिक शिक्षणासंबंधी आयोग नेमण्यात आला. शाहू महाराज म्हणतात, पृथ्वीच्या पाठीवर हिंदुस्तान सारखा एकही देश नाही की जेथे उच्च शिक्षण देण्यासाठी गरीबांच्या प्राथमिक शिक्षणाकडे इतके भयानक दुर्लक्ष केले आहे. त्याचा परिणाम पिढयानपिढया हे गरीब लोक गारद झालेत. इतकी दुरावस्ता शिक्षणाची झाली आहे. आणि आजही प्रस्तापित व्यवस्थेने प्राथमिक शिक्षणाकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे.
4. अर्थसंकल्पातील शिक्षणावरील खर्चाची तरतूदः
     भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत भारतीय शिक्षणाची अवस्था अतिशय केविलवानी राहिली आहे. सत्तेवर आलेल्या अनेक सरकारांनी दरवर्शीच्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणावर 2 ते 3 टक्कयांपेक्षा जास्त तरतुद केलेली नाही. आणि पंचवार्शिक योजनामध्ये सुध्दा कमालीचे दुर्लक्ष केलेले दिसते. त्यामुळे मोठया प्रमाणात आजही भारतीय समाजामध्ये सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षणिक बाबतीत विषमता दिसून येते. आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे महाराष्ट्र व देशातील जवळपास सर्वच राज्यात गुन्हेंगारीचे प्रमाण मोठया प्रमाणात वाढेलेेले दिसते. साने गुरूजी म्हणाले होते की, जर तुरूंग बंद करायचे असेल तर 
शाळा काढा. मात्र आपण समाजसुधारकांच्या सूचनांकडे लक्ष दिले नाही. ही विशमता दुर करण्यासाठी शिक्षणाषिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणासंदर्भात भरीव आर्थिक तरतुद करावी. अन्यथा भारतीय शिक्षणाचा डोलारा उध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.
5. शिक्षणाचे खाजगिकरणः
     आज शिक्षणाचे मोठया प्रमाणात खाजगिकरण करण्यास सुरूवात झाली आहे. राज्यातील 1314 मराठी शाळा पटसंख्या व गुणवत्तेच्या अभावी बंद करण्यात आल्या आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांचे अजून समायोजन झाले नाही. मोठया प्रमाणात कार्पोरेट क्षेत्राला खाजगी शाळा उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. यातून राज्यसरकारची बाजारूवृत्ती दिसून येते. मुळात सरकारी शाळा चालवणे हे राज्यसरकारला शक्य नाही. म्हणूनच विनाअनुदानित धोरण आखण्यात आले होते. त्यानुसार ज्या संस्थाना विनाअनुदानित शाळा व महाविद्याले चालविण्यासाठी दिली त्यांनीही फारकाही दिवे लावले नाही. खाजगी कंपन्या, उद्योगांच्या शाळा हया खेडयापाडयामध्ये उभारलया जाणार नाही. त्यामुळे खेडयापाडयातील मुलांच्या शिक्षणाचे काय हे विद्यार्थी काही सरकारचे लाभार्थी नाही. तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे हया विद्याथ्र्यांच्या शिक्षणाची परवड कषी होणार हा मोठा यक्ष प्रष्न आहे.
6. शिक्षकांच्या समायोजनाकडे हेतूपूर्वक दुर्लक्षः
     शिक्षण प्रक्रिया ही शिक्षकांशिवाय पूर्ण होवू शकत नाही. अनेक शिक्षकांच्या होकारात्मक अभिवृत्तीमुळे व प्रामाणिकपणामुळे अनेक सरकारी शाळा टिकून आहेत. मात्र आज पटसंख्या अभावी शाळा बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय हा अतिषय घातक आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षकांवर बेकारीची कुÚहाड कोसळली आहे. बंद पडलेल्या शाळेतील शिक्षकांचे समायोजन अजून सरकारने केले नाही. त्यामुळे अनेक कुटूंब उध्वस्त झाली आहे. मध्येच नोकरी गेल्यानंतर काय करावे हा यक्ष प्रश्न शिक्षकांपुढे निर्माण झाला आहे. अनेक शिक्षकांनी अमरण उपोशणाचे हत्त्यार उपसले आहे. अनेक ठिकाणी सरकार विरोधात आंदोलने आणि मोर्चे सुरू झाली आहेत. याची दखल राज्यकत्र्यांना वेळीच घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा शिक्षणात अराजकता निर्माण झाल्याषिवाय राहणार नाही.
7. उच्चशिक्षणाकडे कमालीचे दुर्लक्षः
     आज राज्यातले प्राथमिक शिक्षण पूर्णपणे उध्वस्त झाले आहे. सरकारने उरलेसुरले खाजगी शाळांच्या    घषात घातले आहे. परिणामी गरीब, आदिवासी व वंचितांना शिक्षण घेणे अशक्य झाले आहे. शिक्षणा अभावी माणूस दुसÚयाचा गुलाम बनतो ही अवस्था इथल्या सत्ताधाÚयांना परत आणावयाची आहे. त्यादृश्टीने त्यांचे शिक्षणाच्या खाजगिकरणाचे कार्य जोरात सुरू आहे. राज्यकत्र्यांचे उच्चशिक्षणाकडे तर कमालीचे दुर्लक्ष झालेले दिसून येते. जवळपास सर्वच उच्चशिक्षणाची क्षेत्रे ही खाजगी संस्थांसाठी खुली करण्यात आली आहे. परिणामी हया संस्थांनी आपल्या फायदयासाठी शिक्षणाचा वापर केला आहे. मोठया प्रमाणात फिज आकारून विद्याथ्र्यांचे शोषण केल्या जात आहे. सदर अभ्यासक्रमासाठी शासनाकडून शिक्षण शुल्क सुध्दा निश्चित करण्यात येते मात्र त्याची कोणतीही अंमलबजावणी होत नाही. खाजगी संस्था सरकारी नियम धाब्यावर बसवून मोठया प्रमाणात विद्याथ्र्यांकडून शुल्क आकारतात. शासनाकडे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही तत्पर यंत्रणा नाही. त्यामुळे पैशा अभावी अनेक गरीब, होतकरू विद्याथ्र्यांनी मध्यंतरीच शिक्षण सोडून दिले आहे.
8. विद्याथ्र्यांच्या स्काॅलरशिपचा प्रश्नः
     साधारणताः मागासवर्गातील विद्याथ्र्यांनी शिक्षण घ्यावे यासाठी भारत सरकारने शिष्यवृत्तीची तरतुद केली आहे. अनेक गरीब, होतकरू विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मोठया प्रमाणात उच्च शिक्षणासंदर्भातील जाणीव जागृती समाजामध्ये निर्माण झाली आहे. मात्र मागिल 3 वर्शापासून उच्चशिक्षणातील स्काॅलरशिपच्या रकमेत मोठया प्रमाणात कपात केली आहे. मागील 3 वर्शापासून मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्याथ्र्यांना राज्यसरकारने स्काॅलरशिपच दिली नाही. त्यामुळे अनेक विद्याथ्र्यांना मध्यंतरी आपले शिक्षण सोडून दयावे लागले आहे. उच्च शिक्षणातील विद्याथ्र्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात घटली आहे.
     पुरोगामी महाराष्ट्रात शिक्षणाचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. ग्रामिण व आदिवासी भागामधील अर्थिकदृष्टया मागास विद्याथ्र्यांना सरकारी शळा प्रगतीसाठी पोशक आहेत. विद्याथ्र्यांचे मनोविश्व लक्षात घेवून बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून स्पर्धात्मक व गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देण्यासाठी हजारो शिक्षक प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. मात्र, अध्ययनाच्या प्रक्रियेत सहभागी होणाÚया शिक्षकांना डावलून चुकीची धोरणे पुढे दामटली जात आहे. त्यामुळे शिक्षकांना विविध संकटांचा सामना करावा लागत आहे. राजकीय व्यवस्थेकडून शिक्षकांच्या अडचणी समजून घेतल्या जात नाहीत. परिणामी ज्ञानदान करणारा शिक्षक अनेक समस्यांनी जेरीस आला आहे. आॅनलाईन कामे करण्याच्या शासकीय हट्टामुळे अध्यापनाचा बोजवारा उडाला आहे. शिक्षक व विद्याथ्र्यांच्या हिताचा मुददा दुर्लक्ष करण्याचे धोरण सुरू राहिल्यास येत्या काही वर्षात गरीब विद्यार्थी शैक्षणिक व्यवस्थेतून बाद होतील. सरकारने याचा तातडीने विचार करायला हवा. शिक्षकांच्या दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण अध्यापनासाठी शिक्षकांची वेतनश्रेणी, समान काम समान वेतन, जुनी पेन्शन योजना यासारख्या समस्यांचा निपटारा करायला हवा. विषय शिक्षक आणि शिक्षण सेवकातील वेतनाची असमानता दुर करणे आवश्यक आहे. यासारख्या महत्त्वपूर्ण बाबींचा सत्ताधाÚयांनी विचार करायला हवा. तरच महाराष्ट्रातील शिक्षणाला योग्य दिशा देता येईल.
 संदर्भग्रंथ सूचीः 
1. कुंडले, म. बा. ;1973. शैक्षणिक तत्त्वज्ञान व शैक्षणिक समाजषास्त्र, पुणेः श्री विद्या प्रकाशन
2. पाटील, लीला ;1978. आजचे षिक्षण आजच्या समस्या, पुणेः श्री विद्या प्रकाशन
3. कुलकर्णी, हेरंब ;2008. शाळा आहे - शिक्षण नाही, मुंबईः गं्रथाली प्रकाशन
4. लोकसत्ता ;2017 शिक्षण क्षेत्राची शाळा.
5. www.google.com



Post a Comment

0 Comments