India China Stand off & Intelligence failure? भारत चीन विवाद आणि खुफीया एजन्सीचे अपयश?

 
   
भारत चीन विवाद आणि खुफीया एजन्सीचे अपयश?
     गलवान घाटीमध्ये चीनी सैन्याने केलेल्या घुसखोरीला अडवण्यासाठी भारतीय सैन्याने केलेल्या प्रतिकारामध्ये  20 जवान शहिद झाले. त्यातील अनेक जणांचे वय हे 20 ते 25 दरम्यान होती. काहींनी नुकतच आयुष्यात पदार्पण केल होत. तर काही करणार होते. तेवढयातच आयुष्य निघून गेले. प्रत्येक शहिदाच्या कुटूंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. संपूर्ण देशामध्ये कोरोनाची भिती असतांनाही अनेक लोक शहिदांच्या अंत्य यात्रेमध्ये सहभागी झाले. अंतयात्रेमध्ये शहिदांच्या नावाने 'अमर रहे' अशा घोषणा दिल्या जात होत्या त्याचबरोबर ' चीन मुर्दाबाद ' अशा घोषणा दिल्या जात होत्या. चीन बदद्ल भारतीय माणसामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचे हे दयोतक आहे. संपूर्ण देशामध्ये चीनी मालाची होळी केली जात आहे. चीनच्या भारतातील कंपन्या, चीनी कर्मचारी यांच्या बदद्ल भारतीयांच्या मनामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला अहे. पण हे सगळे होत असतांना प्रश्न पडतो याला जबाबदार कोण? कोणामुळे या सैनिकांना आपले प्राण गमवावे लागले ? खुफीया एजन्सींना याची माहिती का नाही मिळाली?. बार्डरवर तणाव वाढत असतांना सरकारला ताबडतोब माहिती का मिळाली नाही? आणि मिळाली असेल तर सरकारने कोणती कार्यवाही केली? यासारखे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी या कृत्याला जबाबदार असलेल्या लोकांचा विचार करणे गरजेचे आहे. सुरूवातीला बोट ठेवले जाते ते खुफिया एजन्सीवर. देशाची सुरक्षा ही प्रत्येक सरकारची सगळयात मोठी जबाबदारी असते. ती पार पाडतांना सरकारला देशाच्या विरोधात सुरू असलेल्या विघातक कृती, आंतंकवाद इतर गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या गतिविधी याची माहिती असणे महत्वाचे असते त्यासाठी इंटेलिजंन्स ब्युरोचे महत्त्वाचे स्थान आहे. भारत सरकारच्या अंतर्गत आठ खुफिया एजन्सीज आहेत.
1. रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस विंग :
     ही सगळयात महत्त्वाची एजन्सी असून तीच्या मार्फत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची सुरक्षा, आतंकवाद, बाहय आक्रमण, युध्द, घुसखोरी इ. बाबींची माहिती गोळा करणे त्याचे विश्लेषण करणे, शत्रूच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणे. या सर्व बाबींची माहिती सरकारला देणे ही कामे केली जातात. रॉची स्थापना 1968 मध्ये करण्यात आली असून रॉने बांग्लादेश निर्माण आपरेशन, स्माईल बुध्द, 1971 व 1999 च्या भारत - पाक युध्दात महत्त्वाची भुमिका बजावली आहे. 
2. इंटेलिजन्स ब्युरो :
     इंटेलिजन्स ब्युरो ही देशातील सगळयात जुनी खुफिया एजन्सी असून तीची स्थापना 1887 मध्ये करण्यात आली होती. तीचे पुनर्रगठण 1947 मध्ये करण्यात आले. देशामध्ये गुप्त मोहिमा राबवणे, देशाच्या विरोधातील घातक प्रवृत्तीवर लक्ष ठेवणे आणि विदेशी नीती बनवण्यासाठी सरकारची मदत करणे यासारखे कामे ही एजन्सी करते. 
3. नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनाझेशन :
    या एजन्सीची स्थापना 2004 मध्ये झाली असून ही एजन्सी देशातील इतर एजन्सींना गुप्त माहिती पुरविते तसेच राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय स्तरावरील देशाच्या विरोधातील माहिती गोळा करून इतर गुप्त एजंन्सी सोबत समन्वय प्रस्तापित करते.
4. नारकोटीक कंट्रोल ब्युरो:
     या एजन्सीची स्थापना 1986 मध्ये झाली आहे. भारतमध्ये मादक पदार्थाची तस्करी आणि त्याचा दुरूपयोग रोखण्यासाठी ही गुप्त एजन्सी काम करते. ही एजन्सी गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. देशामध्ये ड्रग, मादक पदार्थ याची मोठया प्रमाणात तस्करी आणि दुरूपयोग वाढल्याने या गुप्त एजन्सीची स्थापना करण्यात आली. 
5.  डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सी :
     ही भारतीय भूसेनेची महत्त्वाची विंग आहे. हीची स्थापना 1941 मध्ये करण्यात आली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सैन्यामधील भ्रष्ट्राचाराची चौकशी करण्यासबंधीचे अधिकार या एजन्सीला देण्यात आले आहेत. या एजन्सीने कारगील युध्दामध्ये महत्त्वाची भुमिका बजावली होती.
6.  जाईंट शिफर ब्युरो : 
      या गुप्त एजेंन्सीची स्थापना 2002 मध्ये झालेली असून तीचे काम सायबर गुन्हयाबाबत आहे. ही एजन्सी सिग्नल अॅनालिसेस व क्रिप्ट अॅनालिसेस याच्यावर नियंत्रण ठेवते. या एजन्सीचे काम देश विघातक सायबर अॅटक, आणि सायबर क्षेत्रातील गुन्हेगारीवर लक्ष ठेवणे व ती कंट्रोल करणे आहे.
7. डायरेक्टरेट ऑफ एअर इंटेलिजन्स: 
      ही वायुसेना संबंधित गुप्त एजन्सी असून 1965 आणि 1971 च्या युध्दामध्ये तीने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. देशाच्या अंतर्गत बाबी आणि सिमावर्ती भागांबाबतची सुरक्षा आणि घुसखोरी याबाबतची कामे करते. अवाक्स आणि ड्रोनच्या माध्यमातून देशांतर्गत भाग व सिमावर्ती भागावर लक्ष ठेवण्याचे काम ही एजन्सी करते.
8. डायरेक्टरेट ऑफ नाव्हल इंटेलिजन्स:
     ही गुप्त एजन्सी भारतीय नौसेनेचे महत्त्वाचे अंग असून सागरी सिमा सुरक्षा, सागरी हल्ले याबाबत माहिती गोळा करणे आणि सागरी सुरक्षेबाबत सरकारला माहिती पुरवण्याचे कामे करते.
     भारत सरकारकडे या सर्व खुफिया एजन्सीचा डेटा वेळोवेळी पाठविल्या जातो आणि देशाच्या सुरक्षिततेला असलेल्या धोक्याबाबत हया सर्व एजन्सी लक्ष ठेवून असतात व सरकारला महत्त्वाची माहिती पूरवित असतात. प्रश्न असा आहे की, गलवान घाटीमध्ये जो संघर्ष झाला त्यामध्ये 20 भारतीय जवान शहिद झाले. याला खुफिया ऐजन्सींचे फेल्युअर समजायचे काय? जर सरकारला या एजन्सीने वरील प्रसंगाबाबत माहिती पुरवली नाही तर त्या एजन्सीज काय कामाच्या? आणि त्यांनी जर सरकारला माहिती पुरविली असेल तर सरकारने कोणती कार्यवाही केली? चीनी सैनिक अमाणवियपणे भारतीय सैनिकांना मारत असतांना त्यांना शस्त्रे वापरण्याचा आदेश का दिला गेला नाही. असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. 
     जर अशा एजन्सींमध्ये आधुनिकीकरण करायचे असेल तर सरकारने आवश्य करावे. त्याच बरोबरोबर यासारखे प्रसंग पुन्हा घडू नये यासाठी सरकारने तातडीची पावले उचलावी हीच अपेक्षा!

     

Post a Comment

0 Comments