Keshavanand Bharti Case, Who save the Democracy. केशवानंद भारती केस, की जीने लोकशाही वाचवली

Keshavanand Bharti Case, Who save the Democracy.

केशवानंद भारती केस, की जीने लोकशाही वाचवली

      1973 मध्ये घडलेल्या केशवानंद भारती विरूध्द केरळ राज्य या केसने भारतीय लोकशाही वाचविली. या केसमध्ये सर्वोच्य न्यायालयाच्या सगळयात मोठया बेंचने निर्णय दिला की भारतीय संविधानातील दुरूस्तीचा अधिकार संसदेला आहे. मात्र तो अधिकार अमर्यादीत नाही. त्यावर काही बंधने आहेत. मुळात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 368 मध्ये घटनाकाराने संविधान दुरूस्तीकरण्याबाबत तरतुद केलेली आहे.

      सर्वोच्च्य न्यायालयाने गोलकनाथ विरूध्द पंजाब राज्य या केसमध्ये जो निर्णय दिला. त्यानुसार भारतीय संविधानातील 368 व्या अनुच्छेदानुसार घटणेमध्ये दुरूस्ती करण्याचा अधिकार भारतीय संसंदेला आहे. मात्र तो मर्यादीत आहे.

कोण होते केशवानंद भारती?

     केशवानंद भारती हे केरळास्थित एडनिर मठाचे मठाधिपती होते. हा मठ केरळमधील कासारगोडा जील्हयामध्ये स्थित होता. या मठाच्या मालकीची हजारो एकर शेती होती. 1971 दरम्यान केरळा सरकारने आणलेल्या 'Land Reforms Act' नुसार अनेक मठांची हजारो एकर जमिन सरकारने हस्तगत केली. व ती भूमिहीनांना वाटून दिली. यामध्ये एडनिर मठाची जमिनही सरकारने हस्तगत केली होती. याविरोधात केशवानंद भारतीने केरळ हायकोर्ट मध्ये सरकार विरोधात धाव घेतली. आणि न्यायालयाला सांगितले की अनुच्छेद 26 नुसार धार्मिक संस्थांचे संचालन करणे हा माझा मुलभूत अधिकार असून त्याचे केरळ सरकारने हणन केले आहे. यातूनच 1973 मध्ये केशवानंद भारती विरूध्द केरळ राज्य ही केस सर्वोच्य न्यायालयात दाखल झाली.

24 वी घटनादुरूस्ती:

     गोलकनाथ वि. पंजाब राज्य केसचा ेनिर्णय तत्कालीन कांग्रेस सरकारला मान्य नसल्याने त्यांनी 1971 मध्ये वरील निर्णयाच्या विरोधात 24 वी घटनादुरूस्ती करून घटनेतील कोणत्याही भागामध्ये अगदी भाग 3 मधिल मुलभूत हक्कामध्ये सुध्दा दुरूस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला असून संसदेने केलेल्या घटनादुरूस्तीला राष्ट्रपतींनी मान्यता देणे बंधनकारक असेल असे म्हटले आहे.

25 वी घटनादुरूस्ती:

     या घटनादुरूस्तीनुसार अनुच्छेद 31 मध्ये दुरूस्ती करण्यात येवून 31 (क) चा समावेश करण्यात आला. मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी तरतुदीतील 'भरपाई' या शब्दाऐवजी 'रक्कम' असा शब्द समाविष्ट करण्यात आला. आणि मालमत्तेचा मुलभूत हक्क संकुचित करण्यात आला. मार्गदर्शक तत्त्वातील अनुच्छेद 39 (ब) किंवा (क) यामधील तरतुदीच्या परिणामकारकतेसाठी करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याला अनुच्छेद 14, 19, 31 मध्ये दिलेल्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास यासाठी सर्वोच्च्य न्यायालयात दाद मागता येणार नाही.

     वरील दोन्ही घटनादुरूतीमुळे संसदेचे अधिकार अमर्याद झाले. मात्र केशवानंद भारती वि. केरळ स्टेट या केसमध्ये 24 आणि 25 व्या घटनादुस्तीला आव्हान देण्यात आले. केशवानंद भारती केसमध्ये सर्वोच्यन्यायालयाने जो निर्णय दिला त्यामध्ये संसदेला 368 व्या अनुच्छेदानुसार घटनेमध्ये दुरूती करता येईल मात्र 'Basic structure of the Constitution' घटनेच्या मुलभूत ढाच्यामध्ये बदल करता येणार नाही. 'Basic structure doctrine' द्वारे सर्वोच्य न्यायालयाने संसदेच्या घटणादुरूस्तीच्या अमर्याद अधिकारावर बंधने आणली.

'Basic Structure of the Constitution' मधील महत्तपूर्ण बाबी:

1. संविधान सर्वोच्यअसेल.

2. भारतामध्ये रिपब्लिक व डेमोक्रॅटिक सरकार असेल.

3. धर्मनिरपेक्ष संविधान

4. कायदेपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका यामध्ये सत्तेचे विभाजन.

5. संविधानाचे संघात्मक वैशिष्टये असेल.

6. प्रत्येकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्य असेल.

7. देशाची एकता व अखंडता.

     वरील दिलेले 'Basic structure' ची वैशिष्टये केवळ ऐवढेच नाही तर परिस्थितीनुरूप त्यामध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश होईल असे सर्वोच न्यायालयाने स्पष्ट केले. केसवानंद भारती केसने संसदेच्या घटनादुरूस्तीचे स्वरूप कायमचे बदलून टाकले.

     अनेक राजकीय मंडळी घटणा बदलण्याची भाषा करतात, काही घटणा बदलण्याची भिती दाखवतात व सामान्यांना आपल्या बाजूने वळवतात. मुळात घटणादुरूस्तीची पध्दती घटनाकारांनीच संविधानात लिहून ठेवली आहे. कारण काळ आणि परिस्थितीनुसार त्यामध्ये बदल करावे लागतील याची त्यांना जाणीव होती. यामुळे कुणीही घाबरून जाण्याचे कारण नाही आजपर्यंत 100 अधिक घटनादुरूस्त्या झालेल्या आहेत.

     आणि भारतीय संविधान कोणाला  ज्याला ज्याला न्याय पाहिजे, स्वातंत्र्य पाहिजे, समता पाहिजे गुलामी नको आहे, भेदभाव नको आहे. विषमता नको आहे. प्रत्येकाच्या हाताला काम पाहिजे, बंधुभाव पाहिजे अशा लोकशाहीवादी लोकांनी संविधानाचे नेहमीच समर्थन केले पाहिजे. कारण प्रस्तापित वर्ग सोडला तर, एस.सी, एस. टी. ओबीसी. व्हीजे एन. टी., एस. बी. सी. या सर्वांच्या जीवनाची गुरूकिल्ली म्हणजे भारतीय संविधान होय.