Right to Education, Admission in 25% quota in School शिक्षणाचा हक्क, शाळेमधील 25% कोटयातून ॲडमिशन

RTE, Admission in 25% quota in School   and parents eligibility.

शिक्षणाचा हक्क, शाळेमधील 25% कोटयातून ॲडमिशन आणि पालकांची पात्रता

     प्रत्येकाला शिक्षणाची गरज असते. शिक्षणाशिवाय व्यक्तीमध्ये विवेकाची निर्मिती होवू शकत नाही. शिक्षणाशिवाय मणूष्य आणि पशू यात कोणताही फरक दिसून येणार नाही. व्यक्तीला पशूतुन माणसात आणायचे असेल तर िशक्षणाशिवाय मार्ग नाही. म्हणून तर आज आई - वडील आपल्या पाल्याच्या शिक्षणाकडे काळजीपूर्वक लक्ष देतात. त्यातही श्रीमंत लोक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत टाकतात. गरीब माणसे आपल्या मुलांना पैशा अभावी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत टाकू शकत नाही. परिणामी गरीबांची मुले एकतर मराठी माध्यमांच्या शाळेत शिकतात नाहीतर शाळा सोडून देतात. समाजातील श्रीमंत आणि गरीब ही दरी वाढू नये, तसेच प्रत्येक बालकाला शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून भारतीय संसदेने Right to Education हा कायदा पारीत केला.

     शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 नुसार आता गरीब मुलं सुध्दा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत 25% कोटयातून प्रवेश घेवू शकतात. आणि त्यांनाही इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षण मिळू शकते. त्यासाठी RTE अंतर्गत ॲडमिशन सुरू होण्याच्या वेळेस पालकांनी ॲडमिशन प्रोसेसकडे काळजीपूर्वक लक्ष देणे गरजेचे आहे.

शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE) कधी अस्तित्वात आला?

     भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये सरकारने 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण दयावे असे नमुद केलेले आहे. मात्र अनेक सरकारांनी आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसल्याचे कारण सांगून वेळोवेळी टाळाटाळ केली. आणि शिक्षणाला मुलभूत हक्कांपासून दूर ठेवले. मात्र जनतेची वाढती मागणी आणि प्रचंड दबाव यामुळे संसदेने 26 ऑगस्ट 2009 मध्ये शिक्षण हक्क विध्येयकालामान्यता दिली आणि त्याचा समावेश अनुच्छेद 29 - 30 मध्ये मुलभूत हक्क म्हणून भारतीय संविधानात करण्यात आला. या कायदयानुसार भारत हा जगातील 135 वा देश बनला ज्याने शिक्षण हक्क हा मुलभूत हक्क म्हणून घोषीत केला. या कायदयाची अंमलबजावणी ही 1 एप्रिल 2010 पासून सुरू झाली.

शिक्षण हक्क कायदयाची (RTE) महत्त्वपूर्ण वैशिष्टये:

     आर्थिकदृष्टया अक्षम असलेल्या पालकांनी आपल्या मुलांना इंग्रजीमाध्यमातून शिक्षण दयायचे असेल तर त्यांनी या कायदयाची महत्त्वपूर्ण वैशिष्टये जाणून घेणे गरजेचे आहे.

1. शिक्षण हक्क कायदयानुसार पहिली ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण हे मोफत आणि सक्तीचे.

2. प्रत्येक शाळेमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छता प्रसाधन गृहाची व्यवस्था असावी.

3. शाळेमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय असावी.

4. शाळेमधिल शिक्षक - विद्यार्थी गुणोत्तर कायदयानुसार सुचित केलेल्या मानकानुसार असावे.

5. मुलांना त्यांच्या वयानुसार शाळेत प्रवेश मिळावा.

6. शाळेमध्ये प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी.

7. शाळेमध्ये कोणत्याही मुलांसोबत भेदभाव,छळ केला जावू नये.

8. मुलांना पालकांच्या परवानगीशिवाय शाळेतून काढून टाकता येणार नाही.

9. प्रत्येक वर्गामध्ये 25% कोटा हा RTE अंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी राखिव ठेवणे प्रत्येक खाजगी शाळांना बंधनकारक आहे.

10. RTE कायदयाने मुलांना प्रवेशाची हमी दिली आहे.

शिक्षण हक्क कायदयानुसार (RTE) विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची पात्रता:

     शिक्षण हक्क कायदयानुसार बालकाची प्रवेशासाठी पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे ती पुढील प्रमाणे.

1. वयाच्या दाखल्यानुसार बालकाला प्रवेश देण्यात येईल.

2. बालक हा आर्थिकदृष्टया कमजोर असलेल्या कुटूंबातील असावा.

3. कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे 3.5 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.

4. निराधार, विशिष्ट गरजा असलेले बालके, स्थलांतरीत कामगारांची मुले RTI अंतर्गत प्रवेशासाठी पात्र असतील.

5. एस. सी., एस. टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची कोणतीही अट लागू नसेल.

6. एकदा बालकाचा प्रवेश झाल्यानंतर वर्ग 8 पर्यंत त्याला परत ॲडमिशन करावे लागणार नाही.

     साधारणत: शिक्षण हक्क कायदयाअंतर्गत असलेली प्रवेश प्रक्रिया ही फेब्रुवारी महिण्यामध्ये सुरू होते. ज्या पालकांना आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण दयायचे आहे आणि ज्यांची आर्थिक परिस्थिती सक्षम नाही  अशा पालकांनी फेब्रुवारी महिण्यामध्ये जागृत राहून. आपल्या मुलांचा ऑनलाईन फार्म भरावा. ऑनलाईन फार्म भरण्यासाठी पुढील अधिकृत वेबसाईटच्या लिंकला क्लिक करावे.

https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rteindex