Corona Lockdown No Objection But। लॉकडाउनला हरकत नाही पण।


 Lockdown No Objection But

लॉकडाउनला हरकत नाही पण।

     संपूर्ण देशाला कोरोणाने (Corona virus) विळखा घातलेला आहे. मार्च 2020 पासून संपूर्ण कामकाज ठप्प झालेले आहे. अनेक उद्योगधंदे बंद पडले. त्यामुळे मोठया प्रमाणात कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि करोडो लोग बेकार झाले. सरकारच्या सांगण्यानुसार लोकांनी लॉकडाउनचे (Lockdown) तंतोतंत पालन केले. काही ठिकाणी मात्र लोकानी नियम तोडल्यामुळे पोलिसांनी लोकांना चांगला चोपही दिला. आज लॉकडाउन सुरू होवून चार महिने झाले आहेत. लोकांना याअगोदर तांदुळाच्या रूपात सरकारने केलेली मदत आता संपलेली आहे. त्यामुळे लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काहीतरी काम करावे लागणार आहे. काम केले नाही तर पैसा मिळणार नाही. पोटापाण्याचा प्रश्न कसा सोडवायचा हया विवंचनेत सामान्य माणून अडकला आहे. एकतर कोरोणावर प्रभावी औषध निघाले नाही. आणि त्यावर लसीचे पाहिजे तसे संशोधन अजून झाले नाही. त्यामुळे सामान्यांना हे लॉकडाउन (Lockdown) परवडनासे झाले आहे.

घरात उपासी मेल्यापेक्षा कोरोणाने मेलेले परवडले असे अनेक लोक म्हणत आहेत. कारण सरकारचे लॉकडाउनचे धोरण सुरूच आहे. सरकार सतत लॉकडाउन करीत आहे. मात्र त्याचा सामान्यांच्या जीवनावर काय परिणाम होत आहे याचा विचार शासन करीत नाही. सर्वसामान्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न मार्गी लावावा आणि खुशाल लॉकडाउन करावे.

     कोरोणाच्या संक्रमणाची पहिली लाट आली. पहिल्या लाटेमध्ये देशाचे फार काही नुकसान झाले नाही. कमी मनुष्यबळ, आणि पाहिजे ती मदत नसतांनाही लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने लॉकडाउनला सहाय्य केले होते. त्यामुळे सरकारचे लॉकडाउन करण्याचे धोरण यशस्वी झाले. दोन तीन महिने पुरेल येवढया अन्नधान्याचा साठा सामान्यांकडे होता त्यामुळे पहिल्या लॉकडाउनच्या काळात सरकारची मदत अनेक जणांना मिळाली नाही तरीही लॉकडाउन (Lockdown) यशस्वी झाले. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या देशामध्ये कोरोणामुळे लाखो लोकांचा मृत्यु होईल असे जागतीक तज्ज्ञांनी भिती व्यक्त केली होती. सरकारचे लॉकडाउन धोरण आणि लोकांचे सहकार्य यामुळे लॉकडाउन यशस्वी झाले. संपूर्ण जगामध्ये भारत सरकारची प्रशंसा झाली. मात्र आता लोकांच्या घरातील अन्नधान्य संपत आले आहे. आणि 31 जुलै लॉकडाउनची मर्यादाही संपत आली आहे. अजून कोरोणाचे संकट गेले नाही. त्यामुळे सरकारकडे लॉकडाउन शिवाय दुसरा पर्याय नाही.

    इथूनपुढे लोक ऐकण्याच्या मनस्तितीत नसणार आहे. सरकारच्या पुढे दोन मार्ग असणार आहे. एकतर   लॉकडाउन संपवणे किंवा लोकांना अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तुचा मोफत पुरवठा करणे. कारण कोरोणाने संर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. लोक सहन करून करून किती करणार. जर लोकांकडे कोणताही पर्याय नसेल तर लोक कोरोणाला घाबरता रस्त्यावर येतील. आणि सरकारकडे अन्नधान्याची मागणी करतील. यावेळेस सरकारला लोकांच्या असंतोषाला तोंड देणे अवघड होवून बसेल. त्यासाठी वेळीच सगळया गोष्टीचा विचार करून सरकारने लोकांना मदतीचा हात दयायला हवा. कोरोणा संकट कधी संपेल सांगता येत नाही. आणि लॉकडाउनशिवाय सरकारकडे दुसरी रणनीती नाही. कोरोणाचे कम्युनिटी ट्रॉसमिशन सुरू झाले आहे.

   अनेक शेतकरी, शेतमजुर आणि युवक पैशा अभावी आत्महत्त्या करत आहेत. लॉकडाउनमुळे एकतर नोकरी गेली आहे. घरात कमावणारा एकुणता एक व्यक्ती. त्याच्यावर संपूर्ण कुटूंब अवलंबून आहे. आणि त्याच्याच हाताला काम नाही. त्याच्याकडे दुसरा कोणता पर्याय उरतो याचा सरकारने विचार करावा. कोरोणाच्या पहिल्या लाटेत जरी अनेक लोक वाचले तरी कम्युनिटी ट्रॉसमिशनम सगळयांसाठी धोक्याचे आहे. त्यामुळे कोरोणाच्या कम्युनिटी ट्रॉसमिशन पासून वाचणेही महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी घरात राहणे आवश्यक आहे. परंतु उपासीपोटी लोक घरात किती दिवस राहतील हा मोठा प्रश्न आहे. सरकारने तातडीने पाउले उचलावी आणि कोरोणावर नियंत्रण आणावे नाहीतर लोकांना ताबडतोब मदत पुरवावी. आज कामधंदयासाठी पर राज्यातून आलेले लोक 700 ते 800 कि.मी. पायी गेले. काहींचा रस्त्यातच मृत्यु झाला. अनेकांनी ॲक्सिडेंटमध्ये स्वत:चा जीव गमावला. इतक्या वाईट अवस्थेमध्ये लोक आपल्या घरी पोहचले. खिशात कोणतेही पैसे नसतांना पायी जातांना रस्त्याने गावोगावी लोकांनी जी मदत केली तेवढयावरच कामगारांनी आपली घरे गाठली. घरी पोचल्यावर खाण्यापिण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. काही राज्य सरकारांनी रोजगार हमी योजना राबवल्या मात्र त्यामध्ये तुटपुंज्या मजुरीवर खुप काम करून घेतले. भुकेपोटी कोणताही विरोध करता लोक काम करत राहिले. मात्र काही दिवसानंतर तेही बंद झाले. कोरोणाच्या कम्युनिटी ट्रॉसमिशनमुळे सर्व कामे बंद झाली. पुन्हा पोटापाण्याचा प्रश्न गहन झाला. सरकारने तीन महिण्यासाठी दिलेले 15 किलो तांदुळ संपले. अनेकांवर पुन्हा उपासमारीची वेळ आली. अनेक लोक मुंबई, पुण्यासारखे शहरे सोडून गावात आले. गावामध्ये कोणतेही काम नाही. राहण्यासाठी त्यांच्याकडे जागा नाही. जुन्यापुराण्या पडीक घरामध्ये अनेक जणांनी आश्रय घेतला आहे. राहण्याचे लोक ॲडजेस्ट करीत आहेत. मात्र खाण्यासाठी त्यांच्याकडे अन्नधान्य शिल्लक राहिले नाही. त्यामुळे त्यांना अन्नधान्य पुरवणे गरजेचे आहे. लोक सरकारकडे अपेक्षेने बघत आहे. सरकारने आवश्यक ती मदत करणे गरजेचे आहे.

  कोरोणाच्या काळातही काही लोक राजकारण करीत आहेत. आता ही राजकारण करण्याची वेळ नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी गरीबांसाठी तत्काळ मदत जाहिर करावी. मदत जाहीर केल्यानंतर तीची अंमलबजावणी लवकरात लवकर कशी होईल याकडे लक्ष दयावे. सोबतच अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी पाउले उचलावी. कारण कोरोणाचे संकट गेल्यानंतर अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यासाठी आता तयारीला लागायला हवे.

    2014 पासून भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय सुस्त दिशेने जात होती. कोरोणाला सुरूवात होण्यापूर्वी 2019 - 20 मध्ये विकास दर 4.2 टक्के होता. हा विकास दर देशाच्या इतिहासातील 11 वर्षातील सर्वात कमी विकास दर म्हणून नोंदविल्या गेला. विकास दर वाढवण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. अनेक विदेशी कंपन्यांनी भारतातील विविध क्षेत्रात गुंतवलेले 16 अरब डॉलर काढून घेतले आहे. त्यामुळे देशातील मोठया शहरातील अनेक फर्म, उद्योग बंद झाले आहेत. त्याच बरोबर निर्यात दर 60 टक्क्यांनी घटला आहे. 1979- 80 मध्ये मोठया प्रमाणात ग्रोथ रेट कमी झाला होता. कोरोणा संकटामुळे त्याहीपेक्षा ग्रोथ रेट घटण्याची चिंता अनेक अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविली आहे.

   भारतीय संविधानातील मुलभूत अधिकारातील कलम 14 अन्वये सर्व नागरिकांना समान वागणूक देण्यात यावी त्याचबरोबर वाढलेली विषमता दुर करण्यासाठी ज्या समुदायांचा अजूनपर्यंत विकास झालेला नाही त्यांच्यासाठी Positive Discrimination चा वापर करून त्यांना जास्तीचा फायदा पोहोचवून मुख्य प्रवाहात आनने आवश्यक आहे. त्यांना या महामारीच्या काळात आपण या देशामध्ये सुरक्षित असल्याची भावना निर्माण होणे गरजेचे आहे. तरच त्यांना राज्यकर्त्यांबद्दल आदर वाटेल. नाहीतर कोणतीही मदत करता घोषणा करणे म्हणजे सुड उगवल्याचे लक्षण आहे. आमच्या हाती सत्ता आली,आता बघून घेतो, ही भुमिका सगळयांनाच मारक ठरणार आहे. संविधानातील कलम 15 नुसार कोणालाही जात, धर्म, पंथ, भाषा, जन्म ठिकाण याआधारावर भेदभाव करता मदत करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे श्रीमंता बरोबर गरीबांचाही विकास होणे हया देशासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे.

    लॉकडाउनचा काळ संपायला तयार नाही. सरकार दोन आठवडे, तीन आठवडे लॉकडाउन वाढवत आहे. सरकारकडे दुसरा पर्याय नसेल तर त्यांनी लॉकडाउन जरूर वाढवावे. पण लॉकडाउन वाढवतांना लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवावा. सर्व गरीब, मध्यमवर्गीय यांना आर्थिक मदत करायला हवी. कोरोणा काळात कर्ज देण्याची घोषणा करून काही फायदा होणार नाही. कारण कर्ज घेवून याकाळामध्ये कोणीही धंदा सुरू करणार नाही आणि बँका सरकारने सांगितले म्हणून लगेच कर्ज देणार नाहीत. त्यामुळे केवळ घोषणा केल्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीवर भर दयावा. इतर अनेक देशातील राज्यकर्त्यांनी लोकांना स्टायपेंडच्या स्वरूपात मदत केली आहे. लोकांचे रोजगार गेले म्हणून भरीव आर्थिक मदत केली. भारतामध्ये गरीबांना तांदुळाशिवाय अजूनपर्यंत दुसरी कोणतीही मदत झालेली नाही. भारतातील गरीब, मध्यमवर्गीय लोक हे अतिशय संयमी आणि अहिंसावादी आहेत. अजूनपर्यंत ते अमेरिकेतील नागरिकांसारखे स्टायपेंड मांगण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले नाही. अनेक युवकांचे रोजगार गेले. अनेक युवक बेकार आहेत मात्र त्यांनीही कधी सरकारला स्टायपेंडची मागणी केल्याचे ऐकिवात नाही.

    आम्हाला या देशामध्ये श्रीमंत लोक निर्माण करायचे नाही तर समतावादी समाजाची निर्मिती करायची आहे. जीथे कोणाचाही भुखमरीमुळे मृत्यु होणार नाही. सगळयांच्या हाताला काम मिळेल. कोणीही अल्पसंख्यांक आहे म्हणून त्याला बहुसंख्यांकाची भिती वाटणार नाही. हेच कल्याणकारी स्वप्न फुले शाहू आंबेडकरांनी पाहिले होते. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्यकर्ते किती सहकार्य करतील हे पाहणे गरजेचे आहे. मात्र लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या सर्व समाजबांधवांनी यासाठी काम करणे अपेक्षित आहे.

Post a Comment

1 Comments

  1. बरोबर आहे सर, शेवटी पोटाचा प्रश्न आहे, त्याचे सोंग नाही अंता येत ,कामे नाही तर रुपये पैसे कोठून आणणार आणि फुकट काय मिळते, शहर असो या खेडेगाव जीवन जगण्यासाठी पैसा हा लागतो केन्द्र सरकार आणि राज्य सरकार ने ह्या समस्या चार विचार लवकरच करावा. ..

    ReplyDelete