अरे काय काय विकणार? सरकारी बँकांचे खाजगीकरण



अरे काय काय विकणार?

सरकारी बँकांचे खाजगीकरण

     19 जुलै 1969 मध्ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असतांना 14 बँकाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. बँकाच्या राष्ट्रीयकरणाने अनेक गोष्टी साध्य झाल्या. या बँकांनी गरीबांना मोठया प्रमाणात सहारा दिला. देशातील अनेक दुर्गम भागात बँकीक सेवा सुरू झाल्याने लोकांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी मदत झाली.

गरीब मुलांना उच्च शिक्षणासाठी याच बँकामार्फत कर्ज मिळू लागले. त्यामुळे अनेक गरीब लोकांची मुले डॉक्टर, इंजिनीअर झाली. शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीच्या कामासाठी छोटे मोठे कर्ज बँकांकडून मिळू लागल्याने वेळोवेळी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले.
    त्यामुळे पैशा अभावी आत्महत्त्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांना संकट काळामध्ये शेती कर्ज मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या कमी झाल्या. सरकारी बँकाना सांगण्यात आले होते की गरीबांना शेतीसाठी लागणारे अवजारे, पशूपालन इत्यादी खरेदिसाठी कर्ज दिल्यानंतर डुबले तरी चालेल पण त्याना कर्जासाठी अडवणूक करू नका. मात्र श्रीमंत लोकांवर सक्ती करून त्यांच्याकडून कर्ज वसूल करा असे आदेश शासनाकडून देण्यात आले होते.

    मात्र 1990 नंतर यामध्ये बदल होत गेला. आणि गरीबांना बँकानी कर्ज देणे बंद केले. श्रीमंत, नातेवाईक यांनाच बँका कर्ज देवू लागल्या त्यामुळे श्रीमंत लोक कर्ज तर घेत होते मात्र ते परतफेड करत नसल्याने मोठया प्रमाणात बँकांना तोटा सहन करावा लागला. मागील काही दिवसांपासून तर मोठाल्या उद्योगपतींनी कहरच केला. करोडो रूपयाचे कर्ज डुबवून विजय माल्ल्या, निरव मोदी, ललित मोदी, मेहूल चोकशी यासारखे भगोडे देश सोडून फरार झाले. त्यामुळे बँका डबघाईला आल्या. मात्र बँकाना मदत करून पुन्हा चांगल्या स्थितीत उभे करणे सरकारचे काम होते. कर्ज बुडव्यांच्या नावाने बँकाना दोष देवून सरकाने बँकांच्या खाजगीकरणाचा (privatisation) घाट घातला आहे तो योग्य नाही.

  भारतातील अनेक सरकारी उद्योगधंदे, संस्था यांचे मोठया प्रमाणात खाजगीकरण (privatisation) करण्यात येत आहे. आतापर्यंत रेल्वेसारख्या मोठया उद्योगाचे खाजगीकरण करून अनेक लोकांना बेरोजगार बनवले आहे. त्याचबरोबर सगळयात मोठा सरकारी नोकऱ्या देणारा उद्योग म्हणून भारतीय रेल्वेकडे पाहिल्या जात होते. मात्र आता त्यामध्ये नोकरी, युवकांचे स्वप्नच राहून गेले. त्यांनतर एल.आय.सी. चेखाजगीकरण करण्यात आले. त्यामुळे मोठया प्रमाणात रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योगातील सरकारी नोकऱ्या बंद झाल्या. आता वेळ आहे ती राष्ट्रीय बँकाच्या खाजगीकरणाची या अगोदर अनेक सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्यात येवून 12 राष्ट्रीयकृत बँका ठेवण्यात आल्या. आणि आता त्या 12 मधील अनेक बँकाचे खाजगीकरण करून देशात केवळ 5 सरकारी बँका राहतील असा निर्णय बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाच्या 51 व्या वर्धापन दिनी घेण्यात आला आहे. नुकत्याच वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार यामध्ये अनेक सरकारी बँकाचे खाजगीकरण अभिप्रेत आहे. केवळ 5 बँकाना सरकारची मान्यता असेल असे म्हटले आहे. बाकीच्या सर्व सरकारी बँकाचे खाजगीकरण करण्यात येणार आहे. सरकारी बँका असलेल्यापैकी बँक आफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक, पंजाब अण्ड सिंध बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकातील सरकारी भांडवल खाजगी लोकांना विकण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. कोव्हिड 19 मुळे बँका हया आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. आणि सरकारला अपेक्षित असलेला महसूल बँकाद्वारे मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे निधी उभाकरण्याच्या नादामध्ये सरकारने बँकाचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण आखले आहे.

   विविध सरकारी समित्या आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सरकारी बँकाची संख्या कमी करण्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला होता. वित्तीय वर्षाच्या सुरूवातीला सरकारने 10 सरकारी बँकाचे 4 बँकेत विलीनीकरण करून बँकाची संख्या 22 वरून 12 वर आणली होती. त्यानंतर मात्र बँकाचे विलीनीकरण करणे शक्य नाही. त्यामुळे भागभांडवल विकण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय शिल्लक नसल्याने सरकारी बँकांचे खाजगीकरण (privatisation) करण्याचे ठरविले आहे.

   खाजगी बँका हया सरकारी बँकाच्या तुलनेत चांगले काम करीत आहेत असे सरकारचे मत आहे. खाजगी बँका हया कधीच तोटयात आल्या नाही. त्याचे कारण म्हणजे तीथला कर्मचारी बँकाच्या विकासासाठी प्रचंड मेहनत घेतो. मात्र सरकारी बँकामध्ये हे होतांना दिसत नाही. अनेक सरकारी बँका हया दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर आहेत असे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे सरकारी बँकातील भागभांडवल विकून टाकणे हा एकच पर्याय सरकारला दिसत आहे. मात्र सरकारी बँकांचा हेतू केवळ पैसा कमावणे नसून सामाजिक सेवा करणे आहे. सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भूमिकेतून हया बँका काम करत असतात. खाजगी बँकाना समाजिक उत्तरदायित्वातून सुट मिळालेली आहे. त्यांचा नफा कमविणे हाच एकमेव उद्देश असतो.

   देशातील पुंजीपती आणि धन्नासेठ यांचा सरकारी बँकाच्या संपत्तीवर डोळा आहे. त्यामुळे सरकार कधी बँक विकते हयाकडे सर्वजन डोळे लावून बसले आहे. बँकांचे खाजगीकरण केल्याने बँकाचे मोठे भागभांडवल पुंजीपती धन्नासेठ यांना विकत घेता येईल. त्यानंतर ते आपल्या मर्जीप्रमाणे नफा कमावण्यास मोकळे होतील. यापैकी बरेच लोक सरकारच्या जवळचे असल्याने सरकारलाही जवळच्या लोकांसाठी बँकासारखी कुरणे निर्माण करायची असल्याने सरकारने बँकाच्या  खाजगीकरणाचे काम हाती घेतले आहे.

    सरकारने याअगोदर आउट सोर्सिंग सारखे भयानक तंत्र बँकीग क्षेत्रात आणल्याने नोकर भरती करता ठेकेदारी पध्दतीवर लोकांना बँकेत नोकऱ्या देणे. आणि कमी पगार देवून त्यांचे शोषण करण्याचे धोरण सुरू केले आहे. अनेक सरकारी बँकाच्या कर्मचारी संघटनांनी त्याला विरोध केलेला आहे. मात्र या विरोधाला जुमानता सरकारने बँकीग क्षेत्रामध्ये आउट सोर्सिंग सारखे धोरण आणले.

    बँकाचे खाजगीकरण करून प्रश्न मिटेल असे सरकारला वाटते ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. याअगोदर शिक्षण व्यवस्था ही खाजगी लोकांच्या हातात दिल्यानंतर काय झाले? भ्रष्टाचाराचे स्वरूप बदलले. अनेक शाळा लोकांचे अमानुषपणे शोषण करत आहेत. वेळोवेळी फिज वाढवून लोकांना भरण्यास सक्ती करीत आहेत. जे पालक फिज भरत नाहीत त्यांच्या मुलांना शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी देतात. ऐवढी मनमानी खाजगीकरणातून शिक्षणाच्या क्षेत्रात सुरू आहे. त्यामुळे बँकांचे खाजगीकरण केल्यास खाजगी बँका गरीब, शेतकरी, मजूरवर्गांना कर्जासाठी उभेच करणार नाहीत. त्यांचा भर केवळ नफाखोरी करणे यावर राहिल. म्हणून सरकारी बँकाचे खाजगीकरण सर्वांसाठी मारक आहे.

     सरकारी बँकाच्या खाजगीकरण धोरणाऱ्या विरोधात 5 ऑगस्टला युनाटेड फोरम ऑफ बँक युनियन, सरकारी बँकाचे सर्व कर्मचारी, नउ अधिकाऱ्यांच्या संघटना यांनी एक दिवसीय धरणे आंदोलन बोलावले आहे. बँकाचे कर्मचारी आपल्यावर होणाऱ्या अन्याय शोषणाच्या विरोधात अनेक दिवसापासून संघर्ष करीत आहेत. मात्र येत्या काळामध्ये हा संघर्ष तीव्र होतांना पाहायला मिळेल.

 बँकांच्या खाजगीकरणाच्या (privatisation) माध्यमातून सरकारचे आरक्षण खत्म करण्याचे धोरण सुरू झाले आहे. सरकारी बँकाच शिल्लक राहिल्या नाही तर दरवर्षी लाखो नोकऱ्या निर्माण होणार नाही. ज्या बँकीग क्षेत्रामध्ये याअगोदर लाखो नोकऱ्या निर्माण होत होत्या. त्यामुळे खाजगीकरण केल्यास कोणीही आरक्षणाचा हक्क सांगू शकणार नाही. त्यामुळे डायरेक्ट आरक्षण रद्द करता खाजगीकरणामार्फत आरक्षण रद्द करण्याचे मनसुबे सरकारने चालवले आहेत. याची जाणीव सर्व बहुजनांना होणे गरजेचे आहे. सरकारी बँकांच्या खाजगीकरणाविरोधात सामान्यांनीही बँक कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करून त्यांची ताकत वाढवावी.

Post a Comment

0 Comments