Guna Dalit Atrocity गुना दलित अत्याचार



Guna Dalit Atrocity
 गुना दलित अत्याचार

     मध्यप्रदेशमधील गुना (Guna) जिल्हयामध्ये अनेक वर्षापासून शेती कसणाऱ्या दलित (Dalit) शेतकरी त्याच्या पत्नीला पोलिसांनी अमानुषपणे मारहान केली. शेतकरी, तहसिलदार आणि पोलिसांना शेतातील उभ पिक काढल्यानंतर जमिन खाली करतो म्हणून विंनती करत होता मात्र त्याचे काहीही ऐकुन घेता प्रशासनाने त्याच्या शेतात जेसीपी घातली आणि उभे पिक उखडून टाकणे सुरू केले.

शेतकरी बिचारा पोलिसांना विंनती करीत होता मात्र पोलिस ऐकायला तयार नव्हते. शेवटी हतबल होवून तो आपल्या झोपडीत गेला आणि किटकनाशकाची बॉटल घेवून बाहेर आला आणि पोलिसांच्या देखत त्याने पॉईझन घेतले. तरी पोलिस ऐकायला तयार नाही. हे पाहून त्याच्या पत्नीनेही पॉईझन घेतले. त्याचीं चार छोटी मुल बेशुध्द पडलेल्या आईवडीलांना जागे करण्यासाठी आक्रोश करीत होती मात्र मध्यप्रदेश पोलिसांना दया आली नाही.
    या घटनेवरून संपूर्ण मध्यप्रदेश आणि देशातील वातावरण तापले असून दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारामुळे मध्यप्रदेश सरकारच्या जंगलराज विरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी उडी घेतली आणि त्याचाच परिणाम म्हणून मध्यप्रदेश सरकारने गुना जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिक्षक यांची बदली केली आणि 6 पोलिसांना संस्पेंड केले आहे. पण जोपर्यंत संबंधीत प्रशासकीय व्यक्तीवर कारवायी होणार नाही तोपर्यंत प्रकरण मिटनार नाही.

 गुना (Guna) प्रकरण आहे तरी काय:

     मध्यप्रदेशमधील गुन्हा जिल्हयातील जगनपूर क्षेत्रामध्ये मॉडेल कॉलेजसाठी 20 बीघा म्हणजे 10 एकर जमीन अधिग्रहण करण्यात आली होती. ही जमिन सरकारी होती त्या जमिनीवर बब्बू पारधी नावाच्या भूमाफियाने अनेक वर्षापासून कब्जा केला होता. या भूमाफियाचे राजकारण्यांसोबत संबंध असल्याने त्याच्यावर अनेक वर्षापासून कोणतीही कार्यवाही झालेली नव्हती. याअगोदर त्याच्यावर अनेक केसेस आहेत. त्याने ही जमिन राजकुमार अहिरवार याच्या पूर्वजास विकली होती. अनेक वर्षापासून ती जमिन राजकुमार आणि त्याचे कुटूंब ही जमीन कसत आहे. राजकुमारने हया वर्षी जमीन पेरणे तत्सम कामासाठी चार लाखाचे कर्ज गावातील व्यक्तीकडून काढलेले होते. राजकुमार त्याची पत्नी चार मुलासोबत शेतात राहून शेतीची मशागत करीत होता. शेतामध्ये सध्या पिक उभे होते. अचानकपणे गुना (Guna) जिल्हा प्रशासनातील काही अधिकारी पोलिसांसह शेतात बुल्डोजर घेवून आले आणि कॉलेजच्या बांधकामासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी उभे पिक असलेली शेती उखडण्यास सुरूवात केली. राजकुमारने त्यांना विंनती केली की हे पिक काढल्यानंतर जमिन खाली करतो. परंतु त्याचे म्हणने ऐकुन घेता प्रशासनाने जेसीबीने पिक उखडण्यास सुरूवात केल्याने त्याने जेसीबी आडवली. त्यामुळे पोलिसांनी त्याला त्याच्या पत्नीला मारहान सुरू केली. अशा अवस्थेमध्ये राजकुमारकडे कोणताही पर्याय नव्हता तो त्याच्या झोपडीत गेला आणि त्याने किटकनाशकाची बॉटल आणली आणि स्वत: प्राशन केली. त्यानंतर तो बेशुदध पडला. त्याची मुलं वडीलांना जागे करण्यासाठी आक्रोश करू लागली तरी पोलिसांनी कार्यवाही थांबविली नाही. तेंव्हा राजकुमारच्या पत्नीनेही किटकनाशक प्राशन केले. ऐवढे होवूनही पोलिस थांबले नाही त्यांनी जबरन त्या दोघांना गाडीत बसवून नेले आणि त्यांच्यावर कारवाई केली.

  अतिक्रमण कायदा:

    अतिक्रमण कायदा सांगतो की, अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीला अगोदर त्या संदर्भात नोटीस देणे, नोटीसी नंतरही त्याने अतिक्रमण केलेली जमीन सोडली नाही तर त्याच्यावर कारवाई करावी. मात्र एखादया गरीब व्यक्तीने अतिक्रमण केलेले असल्यास त्याच्या पुनर्वासाची व्यवस्था जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत त्याला त्या जागेवरून हटवता येणार नाही. त्याचप्रमाणे पावसाळयात अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही करू नये. असे कायदयात नमुद असतांना राजकुमारला गुना (Guna) प्रशासनाने नोटीस दिली होती का? तो गरीब आहे म्हणून त्याला पुनर्वसनाची संधी दिल्या गेली होती का? त्याचप्रमाणे पावसाळयात अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही का करण्यात आली? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात.

       एकिकडे गरीबी दुर करण्यासाठी सरकार भूमिहीनांना सरकारी जमिनी वाटूत देण्याबाबत कायदा करते. आणि दुसरीकडे राजकुमार सारख्या दलित व्यक्तीची जमिन परत घेण्यासाठी प्रशासनातील अधिकारी बळजबरी करतात हे कितपत योग्य आहे. राजकुमार आणि त्याच्या कुटूंबाची मध्यप्रदेश सरकारकडून फार मोठी अपेक्षा नाही. जी जमीन त्याचे पूर्वज अनेक दिवसापासून कसतात ती जमिन परत हिसकावून घेवू नये ही अपेक्षा आहे. आणि त्याला माहिती आहे की तो हतबल आहे त्याच्याकडे जीव देल्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. जर पोटभरण्याचे साधनच सरकारी अधिकारी हिसकावून घेत असेल तर जगून काय करायचे. म्हणून राजकुमार आणि त्याच्या पत्नीने मुलाबाळांचा विचार नकरता किटकनाशक प्राशन केले.

 पोलिस प्रशासनाला ऐवढे बळ कशामुळे येते:

     पोलिस प्रशासनाने निष्पक्षपणे काम करणे अपेक्षित असते. मात्र ते तसे करता सरकारच्या हातातील बाहूल बनून काम करतात. धनदाडग्यांना हात लावण्याची त्यांची हिम्मत नसते म्हणून ते धनदांडग्यावर कारवाई करत नाही. आणि केली तर सौम्य स्वरूपाची आणि ज्या कमकुवत लोकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर असते त्यांनांच शिक्षा करतात. हा आजवरचा इतिहास राहिलेला आहे. गुनामध्ये (Guna) तेच झाले गुणामधील शेतकरी हा दलित (Dalit)असल्याने त्याच्यापाठीमागे कोणीही नाही त्यामुळे त्याला अमानुषपणे मारण्यात आले आणि आताही तो त्याची पत्नी दवाखान्यात शेवटच्या घटका मोजत आहे. मात्र प्रशासनातील व्यक्तींची केवळ बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर ॲट्रासिटी केसेस लावणे अपेक्षित होते मात्र अजूनपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनातील लोकांचे फोफावते. होवून होवून काय होईल तर बदली. ही मानसिकता ठेवून ते दलितांवर अन्याय करीत असतात. ज्यावेळी दलितांवर अन्याय होतो आणि ते पोलिस स्टेशनला जातात तेंव्हा त्यांची तक्रार घेतल्या जात नाही. त्यांना हाकलून दिल्या जाते. तक्रार मागे घ्यायला भाग पाडल्या जाते. अशा प्रकारची वागणूक देशातील अनेक पोलिस स्टेशनमध्ये पाहायला मिळते.

  खैरलांनजी प्रकरणाचे स्मरण:

      गुना (Guna) येथील दलित (Dalit) शेतकऱ्यावर पोलिस प्रशासनाकडून झालेला अत्याचार पाहून 2006 मध्ये झालेल्या खैरलांनजी प्रकरणाची आठवण झाली. भंडारा जिल्हयातील खैरलांनजी येथे झालेल्या दलित हत्त्याकांडात शेतीच्या वादावरून भोतमांगे कुटूंबाला सवर्णांनी कायमचे संपवले. खैरलांनजी येथे भैयालाल भौतमांगे त्याची पत्नी आणि मुलगा मुलगी राहत होते. पोटापुरती शेती होती. शेतीच्या मधातून रस्ता पाडल्याने पिकाची नासाडी होते म्हणून भैयालालने रस्ता बंद केला. आणि शेतीच्या बांधावरून असलेल्या रस्त्यावरून जायाला सांगितले. गावातील काही समाजातील लोकांना ते सहन झाले नाही. दलित जातीच्या माणसाची चांगली शेती, मुले उच्च शिक्षण घेतात हे त्यांना सहन झाले नाही आणि याच रागातून त्यांनी भौतमांगे कुटूंबाला संपवले. संपूर्ण समाज रस्त्यावर उतरला. सरकारने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले मात्र दलितावर होणाऱ्या अत्याचाराला रोखण्यासाठी याही प्रकरणात ॲट्रासिटी दाखल केली नव्हती. आणि त्याचा वाईट परिणाम म्हणजे अनेक गुन्हेगार मोकाट सुटले. भैयालाल भौतमांगे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढत असतांना न्याय तर मिळाला नाही मात्र मध्येच मृत्यु झाला. त्यामुळे अजूनही भौतमांगे कुटूंबाला न्याय नाही मिळाला.

     गुना (Guna) प्रकरणात खैरलांनजी सारखे होवू नये असे वाटते. राजकुमारची कोवळया वयातील मुल आपल्या बापाने आणि आईने किटकनाशक पिले आहे आणि ते बेशुध्द पडले आहे. त्यांना जागे करण्यासाठी त्यांच्या भोवती बिलगत आहे. त्यांचा उर बडवत असल्याचे व्हिडीओ क्लीप मध्ये दिसते. मात्र प्रशासनातील अधिकारी आणिपोलिसांना त्यांच्याबद्दल दया आली नाही. त्यामुळे राजकुमार त्याच्या कुटूंबावर अत्याचार करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर ॲट्रासिटी (Atrocity) प्रतिबंधक ॲक्टनुसार कारवाई व्हावी. जेणे करून सवर्ण अधिकारीही यापुढे दलितावर अत्याचार करण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करतील. देशातील अनेक दलित राजकुमारसारखे न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे त्यांना कधी न्याय मिळेल माहित नाही. आज आम्ही 21 शतकात वावरत आहे वर्णभेद, वंशभेद, जातीयता हया सारख्या अमानवी प्रथा आणि परंपरांनी आमच्या देशाचा इतिहास बर्रबाद केला आहे. हा दलित (Dalit) आहे, तो आदिवासी आहे त्याला मारले, झोडले तरी काही होत नाही. कोणी काही करीत नाही. ही द्वेषपूर्ण मानसिकता सर्वांनी सोडून दयायला हवी. आतातरी माणसाने माणसासारखे वागावे आणि माणसा माणसातील भेद नष्ट करावा. माणूसकीच्या नात्यातून राजकुमार त्याच्या कुटूंबियाला न्याय मिळवून देण्यासाठी माणूस म्हणून सर्वांनी प्रयत्न करावे हीच अपेक्षा।

Post a Comment

0 Comments