Indian Railway on the direction of Privatisation भारतीय रेल्वे खाजगीकरणाच्या दिसेने

Railway on the direction of Privatisation

भारतीय रेल्वे खाजगीकरणाच्या दिसेने

      भारताने 1991 मध्ये खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा स्विकार केला. त्यावेळी भारताचे अर्थमंत्री श्री मनमोहन सिंग होते. त्यांनी सुचवलेल्या पर्यायानुसार सरकारने खाजगीकरण स्विकारले. श्री मनमोहनसिंग यांनाही वाटले नसेल की खाजगीकरणाचे धोरण भारतासाठी किंती घातक होते. मात्र त्यावेळेस दुरदुष्टी ठेवता तत्काळ खाजगीकरण करून टाकले. मात्र आज त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला सध्याच्या सरकार विरूध्द रस्त्यावर उतरून खाजगीकरणाच्या धोरणाला विरोध करावा लागतो. तेंव्हा कळते की खाजगीकरणाचे समर्थन करून तत्कालीन सरकारने घेतलेला निर्णय किती घातक होता. आणि आज त्याचे काय परिणाम होत आहेत ते श्री मनमोहन सिंग आणि त्यांचा पक्ष बघत आहे. उरला प्रश्न सध्याच्या सरकारचा त्यांचा तर खाजगीकरणाचा अजेंडाच आहे. खाजगीकरण हे धोरण भारतात लागू करण्यामागे खाजगीकरणाचे समर्थक पुढीलप्रमाणे समर्थन करतात. उत्पादकता आणि कार्यक्षमता यात वाढ होते, सरकारी कंपन्यातील व्यवस्थापन लवकर निर्णय घेवू शकत नाही मात्र खाजगी कंपन्यामध्ये लवकर निर्णय घेतला जातो, खाजगीकरणामुळे स्पर्धा निर्माण होते, कमी कर्मचाऱ्यांकडून जास्त काम करून घेता येते, जबाबदारी निश्चित करता येते, राजकीय हस्तक्षेप होत नाही, उपभोगत्यांना चांगली सेवा पुरविता येते इत्यादी.

      खाजगीकरण करण्यामागचा सरकारचा उद्देश वेगळाच आहे. सर्वत्र खाजगीकरणाचे धोरण राबवून आरक्षण खत्म करणे हा आहे. आरक्षणाच्या जोरावर आजपर्यंत एस.सी., एस.टी, ओबीसी यांना मिळालेल्या नोकऱ्या आणि त्यातून त्यांची झालेली प्रगती हे अनेक प्रस्तापितांच्या डोळयात खुपत आहे. मागासवर्गीय लोकांना तसे नोकऱ्यावरून काढता येत नाही म्हणून आरक्षण संपवणे जेणेकरून भविष्यात आरक्षणाच्या माध्यमातून नोकऱ्याच उपलब्ध होणार नाही आणि त्यामुळे या प्रवर्गांना मागासच ठेवता येईल. याद्वारे आपल्याला त्यांच्यावर राज्य करणे सोपे जाईल.

      याचाच एक भाग म्हणून सदैव नफयात राहणाऱ्या रेल्वेचा खाजगीकरणाच्या दिशेने चाललेला प्रवास हा अतिशय घातक आहे. सरकार इथून पुढे प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना भागीदारी देत आहे. यासाठी सरकारने खाजगी कंपन्यांकडून अर्ज सुध्दा मागितले आहे. देशातील रेल्वेचे नेटवर्क हे 12 क्लस्टरमध्ये विभागले आहे. यामध्ये 109 रेल्वे अप अण्ड डाउन चालवण्यात येतील. यामध्ये 30,000 कोटी रूपयाची खाजगी गुंतवणूक उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे. जगातील सर्वात मोठ रेल्वेच जाळ असलेल्या देशांच्या यादीत भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. येवढया मोठया उद्योगाचे खाजगीकरण करून ते खाजगी लोकांच्या घशात घालने याचा अर्थ हजारो लोकांचे आयुष्य उध्वस्त करणे होय.

 रेल्वेच्या खाजगीकरणाचे दुष्परिणाम:

1. खाजगी उद्योगपती गब्बर होतील:

     सरकारने आपल्या जवळच्या उद्योगपतींसाठी रेल्वेच्या रूपाने कुरण निर्माण केले आहे. आणि त्याचा प्रचंड फायदा हया उद्योगपतींना मिळेल यात शंका नाही आणि त्यातुन ते गब्बर होतील. आणि त्यांच्या माध्यमातून आर्थिक मदतीद्वारे सरकार पुढील निवडनूका लढवण्यासाठी फंडाची जमवा जमव करू शकेल.

2. सरकारला मिळालेल्या निधीचा गैरवापर:

     रेल्वेच्या खाजगीकरण करणातून सरकारला जो निधी मिळणार आहे. तो सरकारने सामान्यांच्या कल्याणासाठी वापर करणे गरजेचे आहे. मात्र असे होईल की नाही यात शंका आहे. या निधीचा सामान्यांच्या फायदयासाठी किती वापर केला जातो ते पाहणे आवश्यक आहे.

3. बेकारीमध्ये प्रचंड वाढ:

     ज्या उद्योगधंदयाचे खाजगीकरण करण्यात आले आहे. त्यातील अनेक लोकांचा रोजगार गेलेला आहे. आणि पुढील काळामध्येही या उद्योगधंदयामध्ये कमी लोकांना रोजगार देण्यात आला आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या खाजगीकर णाने हजारो लोकांचा रोजगार जाणार आहे आणि भविष्यात कमी लोकांना रोजगार मिळेल. परिणामी बेकारीमध्ये प्रचंड वाढ होईल.

4. आरक्षण समाप्त:

     खरे तर खाजगीकरण आणण्यामागचा सरकारचा हेतू आरक्षण खत्म करणे हा आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या खाजगीकरणातून रेल्वेच्या नोकरीतील आरक्षण कायमचे संपेल. त्यामुळे एस.सी., एस.टी. आणि ओबीसी यांना आरक्षणाला मुकाले लागेल. आरक्षणाच्या माध्यमातून हजारो नोकऱ्या देणारा रेल्वेउद्योग कायम खाजगी लोकांच्या घशात जाणार आहे.

     खाजगीकरण स्विकारल्यापासून आजपर्यंत खाजगीकरणाचे परिणाम आपण अनुभवतो आहोत. खाजगीकरण केल्यामुळे देशात जे काही बदल झाले ते केवळ काही लोकांच्या फायदयाचे होते.  यातून केवळ मोजक्याच लोकांचा विकास झाला आणि त्यांचीच मक्तेदारी निर्माण झाली. रेल्वेच्या खाजगीकरणातून तेच होणार आहे. असंख्य लोकांचे जीवन अस्तीर होणार आहे

Post a Comment

1 Comments

  1. ऐसा नहीं होना चाहिए सर , और भी लोग बेरोजगार हो जायनगे ...

    ReplyDelete