Online Education & Constrain before parents ऑनलाईन शिक्षण आणि पालकांसमोरील अडचणी


Online Education & Constrain before parents

ऑनलाईन शिक्षण आणि पालकांसमोरील अडचणी

     लॉकडाउन सुरू होण्याअगोदर बऱ्याच शाळांच्या परीक्षा झालेल्या होत्या. जवळपास सर्वच शाळा मार्च पर्यंत परीक्षा घेवून मोकळया होतात आणि एप्रिल पासून पुढच्या वर्गाची शिकवणी सुरू करतात. एप्रिलमध्ये पालकांना पुढच्या वर्गाचे पुस्तके विकून पुढील वर्गाचे शिक्षण सुरू करतात. यावेळेस मात्र या शाळांचे पुस्तके विकणे आणि इतर फिज जमा करणे राहून गेले. लॉकडाउन एप्रिल आणि मे मध्ये आल्याने या काळात शाळांना सुटयाच असतात. त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षकांना लॉकडाउन जास्त प्रमाणात जाणवला नाही. मात्र जसा जुन महिना सुरू झाला तसा शाळांनी ऑनलाईन क्लॉसेस सुरू केले. रोज शिक्षक 'Whatsapp' वर व्हिडीओ टाकू लागले. शहरातील मुलांकडे मोबाईल, लॅपटॉप किंवा कॅम्पुटर घरी असल्याने त्यांना ऑनलाईन शिक्षणामध्ये फारसी अडचण आली नाही. मात्र घरी असल्याकारणाने अभ्यासात मन लागत नाही म्हणून मुले अभ्यासाचे व्हिडीओ पाहत नाहीत आणि शिक्षकांनी सांगितलेले असाईनमेंट करीत नाहीत.

     ग्रामिण भागातील चित्र ऑनलाईन शिक्षणासाठी फारच आव्हानात्मक आहे. कारण शिक्षकांनी व्हिडीओ जरी तयार केले तरी ते पाहण्यासाठी स्मार्टफोन नाहीत. नुसते स्मार्टफोन असून चालत नाही तर त्यासाठी इंटरनेटची आवश्यकता असते, त्याचबरोबर ग्रामिण भागामध्ये लाईट फारच कमी असते अशा अवस्थेमध्ये मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण करायचे कसे हा मोठा प्रश्न आहे. ग्रामिण भागामध्ये बऱ्याच पालकांकडे स्मार्टफोन नाही. त्यामुळे त्यांच्या मुलांचे काय करायचे. ज्या मुलांच्या घरी स्मार्टफोन नाही असे विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत शिक्षणात मागे पडतील आणि त्यामुळे ते स्पर्धेमध्ये टिकू शकनार नाहीत. ऑनलाईन शिक्षणाबाबत अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

     ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीचा पहिला बळी महाराष्ट्रात बीड जिल्हयातील गेवराई तालुक्यातील भोजगाव येथील रहिवासी विद्यार्थी अभिषेक राजेंद्र संत याचा गेला. त्याने नुकतीच दहावीची परीक्षा दिली होती. आणि पुढील शिक्षण ऑनलाईन सुरू झाल्यामुळे अभिषेकने आपल्या पालकांकडे मोबाईल टॅबची मागणी केली. घरची परिस्थिती हलाखिची असल्याने आई-वडीलांनी त्याला मोबाईल टॅब घेवून देण्यास नकार दिला. त्यामुळे पुढील शिक्षण घ्यायच कस या विवंचनेतून अभिषेकने आत्महत्त्या केली.

     सरकारने ऑनलाईन शिक्षण तर सुरू केले मात्र त्यासाठी असलेले साधने सर्व पालकांकडे उपलब्ध आहेत काय? इंटरनेट रिचार्ज करणे पालकांना परवडनार आहे का? ग्रामिण भागामध्ये इंटरनेट सुविधा आहे काय? लाईटची व्यवस्था आहे का? यासारखे असंख्या प्रश्न अभिषेकच्या आत्महत्त्येने निर्माण केले. संविधानातील 'Right to Equality' या मुलभूत हक्काचा आम्हाला विसर पडला. 'Right to Education' हा मुलांचा अधिकार आहे. तो प्रत्येक मुलाला मिळाला पाहिजे. परंतु ज्या मुलांकडे ही साधने नाहीत त्यांना सरकारने उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. त्याचा कसलाही विचार करता सरकारने ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले.

     खाजगी शाळांची गोष्टच निराळी तीथे तर पालकांना पर्यायच नाही. मोबाईल टॅब विकत घ्या, नाहीतर मुलाला शाळेतून काढून टाकतो अशा प्रकारच्या धमक्या शाळेकडून दिल्या जातात. अनेक पालक आहेत जे डेली व्हेजेस वर काम करतात. काहींचे तीन ते चार महिण्यापासून पगार नाहीत. त्यांचे खाजगी शाळांना काहीही देणे घेणे नाही. पुस्तके विकत घ्या, ॲप डाउनलोड करा आणि मुलांना शिक्षकांनी पाठविलेले व्हिडीओ पाहायला सांगा. असा सगळा कार्यक्रम त्यांचा चाललेला असतो. ऑनलाईन शिक्षण सुरू होवून 15 दिवस झाले असतील शाळेकडून फोन येत आहेत पहिला इंस्टॉलमेंट भरूण टाका. अनेक पालकांनी फिज संदर्भात शालेय प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या मात्र त्यांचे काहीही ऐकून घ्यायला ते तयार नाहीत. खाजगी शाळांची मुजोरी ऐवढी वाढली की शाळा बंद, शिक्षण बंद असे असतांनाही ते पालकांकडून फिज आकारत आहेत. पालकांचा इंटरनेटच्या डेटयाचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे या वर्षी फिज कमी करावी असे पालकांची इच्छा आहे. याबाबत खाजगी शाळांना कुणाचीही पर्वा नाही. अशा अवस्थेमध्ये मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण कसे होणार.

     शाळा ही समाजाची एक छोटी प्रतिकृती असते. असे म्हटल्या जाते. शाळेमध्ये शिक्षणाबरोबर एकमेकांसी कसे वागावे, एकमेकांसी कसे बोलावे, एकमेकांसोबत गुण्यागोविंदाने कसे रहावे. याचे शिक्षण मिळते. एकंदरीत विद्यार्थ्यांची Common Psychology घडविल्या जात असते. त्यासाठी शाळा महत्वाचा घटक आहे. ऑनलाईन शिक्षणामुळे शाळाच नसेल तर विद्यार्थ्यांची Common Psychology कसी निर्माण होणार आहे. कोरोणा काळात शाळेत जाणे शक्य होणार नाही हे मान्य करू पण तोपर्यंत विद्यार्थी पालकांवर खाजगी शाळांनी ऑनलाईन शिक्षणाची जी कुरघोडी केली आहे. ती थांबवायला हवी. नाहीतर शाळा, ऑनलाईन शिक्षण आणि पालकांच्या दबावामुळे पुन्हा अभिषेक सारखे प्रकरण होणार नाही याची शासनाने आणि शाळांनी काळजी घ्यायला हवी.

     आज अनेक फारवर्ड कंट्रीमधील शाळा मुलांच्या आरोग्याच्या हितासाठी बंद आहेत. आरोग्यापेक्षा सध्याच्या काळामध्ये शिक्षण मोठे नाही. कारण जगलो वाचलो तर शिक्षण पुढेही घेता येईल. एक वर्ष वाया गेल्याने फार काही नुकसान होणार नाही. कारण पुढे अनेक वर्षे नोकरी शोधण्यासाठी वाया जातच असतात. त्यामुळे सर्वच शाळांनी ऑनलाईन शिक्षणाचा बागुलबुवा करून विद्यार्थ्यांच्या जीवनासी खेळू नये.

     प्रत्येक मुलाला शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने ते प्रयत्न करावेत. त्याचबरोबर गुणवत्तेतही कोणतीही तडजोड नसावी. मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाव आणि त्यांचा शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौध्दिक विकास व्हावा. त्याच बरोबर असंख्य खाजगी शाळा आहेत तीथे केवळ फिज घेतल्या जाते आणि मुलांना शिकवण्यासाठी अनट्रेन शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. शिक्षकांना पगारही अतिशय कमी दिला जातो. अशा शाळांवर शासनाने कडक कार्यवाही करावी. शिक्षणामधील मक्तेदारी, शोषण थांबवायला हवे.

Post a Comment

0 Comments