Reality of Unemployment in India भारतातील बेकारीचे भिषण वास्तव




Reality of Unemployment in India

भारतातील बेकारीचे भिषण वास्तव

     भारतामध्ये बेकारीने (Unemployment) उग्ररूप धारण केले आहे. बेकारी का निर्माण होते तर लोकांमध्ये काम करण्याची क्षमता असूनही त्यांना काम मिळत नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये नोकऱ्या, धंदे आणि कामाचे नियोजन शासनाने करायला हवे मात्र शासकीय पातळीवर ते प्रयत्न होतांना दिसत नाही. म्हणून बेकारीचा(Unemployment) प्रश्न निर्माण होतो.

भारतामध्ये तर हा प्रश्न ऐवढा जटील झाला आहे की 60 कोटी तरूण वर्ग हा 20 ते 35 वयोगटातील आहे. मात्र त्यांच्या हाताला काम नसल्याने ते त्यांचे कौशल्य दाखवू शकत नाही आणि त्याचा परिणाम म्हणजे मोठया प्रमाणात बेकारी निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळते. देशामध्ये प्रत्येक राजकारणी निवडनुकीच्या काळात नोकऱ्यांचे अश्वासन देवून तरूणांची मते आपल्याकडे वळवतात आणि एकदा सत्तेत बसले की, त्यांना या तरूणांचे काहीही देणे घेणे नसते.
   खोटे अश्वासने देवून सत्तेत बसल्यानंतर जेंव्हा सरकारे तरूणांचा नोकरीचा प्रश्न सोडवत नाही तेंव्हा मात्र तरूणांची फार निराशा होते. देशामध्ये सत्तेत येणाऱ्या जवळपास सर्वच राजकारण्यांनी युवा वर्गाला नोकरीची खोटी अश्वासने दिली आणि त्यांची मते मिळविली. युवावर्ग मात्र आज नाही तर उदया जागा निघेल या विश्वासापोटी राजकारण्यांवर विश्वास ठेवतात. परंतु अनेक जणांनी त्यांना भ्रमनिराशच केले आहे. सत्तेत आलेल्या कोणत्याही राजकारण्यांनी बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवला नाही आणि त्यावर कधी कामच केले नाही.

    आज प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या पात्रतेनुसार रोजगार मिळावा असे संविधानातील मार्गदर्शक तत्वामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु या देशाची शोकांतीका आहे की Right to Work वर कोणत्याही सरकारने काम केले नाही. आणि भविष्यातही कोणी फार काही करेल असे वाटत नाही. बेकारीच्या न्युज ऐकून मानसाचे मन सुन्न होवून जाते. आज आमच्याकडे एवढे मोठे मनुष्यबळ आहे परंतु ते आम्ही देशाचा जीडीपी वाढवण्यासाठी वळवू शकत नाही.  आज देशातील 70 टक्के संपती 1 टक्के लोकांच्या हातात आहे. आणि उरलेली 30 टक्के संपत्ती ही 70 टक्के लोकांकडे आहे. यावरून कळते की भारतामध्ये किती गरीबी आणि विषमता भरलेली आहे.

 बेरोजगारीचा (Unemployment) अर्थ:

    कोणत्याही व्यक्तीला त्याची क्षमात, योग्यता आणि ज्ञान याच्या आधारे योग्य काम मिळणे यालाच बेरोजगारी असे म्हणतात. या संकल्पनेमध्ये बालक, वृध्द, रोगी, अपंग व्यक्ती यांचा समावेश होत नाही. ज्या व्यक्तींना काम करण्याची इच्छा नसते आणि जे परजीवी आहेत. अशा लोंकाचा समावेश बेरोजगारीमध्ये होत नाही. बेरोजगारी हा देशाला लागलेला शाप आहे. बेरोजगारीमुळे उपासमार, निर्धनता वाढत जाते आणि तरूणांच्या हाताला काम नसल्यामुळे त्यांच्यामध्ये सरकार आणि राजकारणी यांच्याबाबत आक्रोश निर्माण होतो. चोरी, खुन, आत्महत्त्या, हिंसा याच्या पाठीशी बेरोजगारी हे प्रमुख कारण आहे. साने गुरूजी म्हणाले होते की, देशाला तुरूंग बनवू नका. याचा अर्थ जर देशाला तुरूंग बनन्यापासून वाचवायचे असेल तर युवकांना शिक्षण दया. आता केवळ शिक्षण देवून चालणार नाही तर तरूणांच्या हाताला काम दया अन्यथा ते वाईट कामाकडे वळल्याशिवाय राहणार नाही.

 राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपणा:

    अनेक राज्यकर्त्यांनी इथल्या तरूणांना नोकरीचे अमिष दाखवले, अनेक थापा मारल्या आणि सत्तेत आले. मात्र सत्तेत बसल्यानंतर त्यांनी बेरोजगारी (Unemployment) नाहीसी करण्यासाठी, किंवा ती कमी करण्यासाठी ज्या मुलभूत गोष्टी करायला हव्या होत्या त्या केल्या नाही. जसे उद्योगधंदयांची निर्मिती, शेतीवर आधारीत उद्योगधंदे, सेवा क्षेत्रातील रोजगार याच्या वाढीवर कोणताही भर दिला नाही. त्यामुळे बेकारीचा दर दिवसेंदिवस वाढत गेला आणि आज तो 23.5 टक्के एवढा आहे (जुन 2020). आणि कोरोणामुळे तर जे होते नव्हते ते पण रोजगार गेले आहे. त्यामुळे कोटी लोक बेरोजगार झाले आहेत.

 वाढती लोकसंख्या शाप की वरदान:

    भारताला तुरूणांचा देश म्हटल्या जाते. आणि तरूणांच्या हाताला काम नाही. असे असेल तर या देशातील तरूणांचे भवितव्य फारसे चांगले दिसत नाही. त्यांच्या हाताला काम देणे ही सरकारची प्राथमिकता असायला हवी. पण आपल्याकडे वाढत्या लोकसंख्येला दोष दिल्या जातो. चीनची लोकसंख्या जगामध्ये एक नंबरला आहे. परंतु चिनने कधी वाढत्या लोकसंख्येचा बावू केलेला नाही. मनुष्यबळाचा योग्य वापर केल्याने चीन जगामध्ये दोन नंबरची महासत्ता बनली आहे. आणि आता तर चीनने अमेरिकेलाही आव्हान दिले आहे. मग जर चीन मनुष्यबळाचा ऐवढया चांगल्या पध्दतीने उपयोग करून घेवू शकतो तर भारत का नाही. Right to Work हा चिनच्या संविधानातील मुलभूत हक्क आहे. प्रत्येकाला काम देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे प्रत्येक युवकाला काम दयावे लागते नाहीतर बेकारी भत्ता दयावा लागतो. म्हणून सरकार अनेक उद्योगधंदयामध्ये गुंतवणूक करते, घरामध्ये छोटे उदयोग चालू करण्यासाठी विनातारण कर्जे उपलब्ध करून देते.

    भारतामध्ये याच्या विपरीत आहे. लोकसंख्या म्हणजे आपल्याकडे शाप समजल्या जातो. Right to Work हा भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये अनुच्छेद 41 मध्ये देण्यात आला आहे. आपण त्याला मुलभूत अधिकारात परावर्तीत करू शकलो नाही. मुलभूत अधिकारात आणल्यास सरकार अडचणीत येवू शकते कारण लोकांना काम मिळाले नाही तर त्यांना रोजगारी भत्ता दयावा लागेल. नाहीतर लोक सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतील याची भिती आज पर्यंतच्या सर्वच सरकारांना राहिलेली आहे. त्यामुळे ते Right to Work ला मुलभूत अधिकारामध्ये परावर्तीत करायला तयार नाहीत.

     बँकेकडे बेकार युवक उद्योगधंदयासाठी कर्ज मागायला जातात तेंव्हा बँका त्यांना उभे करत नाही. आज भारतीय बँकाची अवस्था आपल्याला माहित आहे. विजय माल्ल्या, निरव मोदी, मेहूल चोकसी सारख्या अनेक कर्जबुडव्यानी बँकाना करोडो रूपयाचा चुना लावून विदेशात फरार झाले आहेत. आणि भारतीय युवकांना छोटया उद्योगांसाठी कर्ज दयायला बँका तयार नाही. जो पर्यंत ही व्यवस्था बदलनार नाही तोपर्यंत बेकारांच्या फौजा निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.

 सरकार सगळयांना नोकरी देवू शकत नाही:

   राज्यकर्ते फक्त नोकरीचे आश्वासन देवू शकतात. प्रत्येक व्यक्तीला सरकार नोकरी देवू शकत नाही. कारण नोकऱ्या देण्यासाठी उद्योगधंदयांची निर्मिती करावी लागते. मुळात जे उद्योगधंदे सरकारी होते त्यांचे खाजगीकरण केल्याने अनेकांची आयुष्य उध्वस्त झाले आहे. कारण खाजगीकरणामुळे अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना नारळ दिले. त्यामुळे मोठा समुदाय बेरोजगार झाला. सरकारकडे लोंकासाठी नोकऱ्याच उपलब्ध नाहित. सरकारने दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे जाहिर केले होते. त्या तर दिल्या नाहीच पण ज्यांच्याकडे होत्या त्यांच्याही नोकऱ्यावर कोरोणामुळे गदा आली. एल. आय. सी., कोळसा खाणी, रेल्वे यासारख्या मोठया उद्योगांचे खाजगीकरण केल्यामुळे अनेकांचे रोजगार गेले आणि ते बेकार झाले.

 नोकरीची किती दिवस वाट पाहणार:

   अनेक विद्यार्थी UPSC, MPSC, बँकीग यामध्ये अनेक वर्षे घालवतात. हुशार विद्यार्थ्यांनी जरूर प्रयत्न करावे. स्पर्धापरीक्षा देणारे करोडो युवक आहेत. प्रत्येकाला सरकारी नोकरीचे आकर्षण असते. दिवसेंदिवस वाढत जाणारी स्पर्धा आणि कमी होत जाणाऱ्या सरकारी नोकऱ्या यामुळे सगळयांनाच नोकऱ्या मिळू शकनार नाही. आणि जीवनातील किती दिवस सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी घालवणार त्यापेक्षा ज्या कामामध्ये स्वत: ची रूची आहे. त्या कामामध्ये स्वत: ला झोकून दया. कारण नोकऱ्या बाबत सरकारने हात झटकून टाकले आहे. नोकऱ्यांचे आश्वासन हा एक जुमला होता असे सरकारमधील लोक स्वत: सांगतात. त्यामुळे नोकरीची वाट पाहता स्वत: ची पॅशन पाहून त्यावर काम केल्यास बेरोजगारीवर मात करता येईल.

 टेक्निकल शिक्षणावर भर देणे:

    आज भारतात आणि जगात अनेक टेक्निशियनची गरज आहे. लोकांना छोटया मोठया फॉल्टसाठी आपल्या वस्तू टेक्निशियनकडे दाखवाव्या लागतात. त्यामुळे बहुजनांच्या पोरांनी आता टेक्निकल एज्युकेशन घेतले पाहिजे. अनेक टेक्निकल कॉलेजेस उघडले असल्याने ॲडमिशन मिळणे सोपे झाले आहे. त्याचबरोबर भारतसरकार स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून सगळी टयुशन फिज भरत असल्याने टेक्निकल एज्युकेशनसाठी खर्च काहीच येत नाही. त्यामध्ये आय. टी. आय., पॉलिटेक्निक, नर्सिग या कॉलेज मधून जीवनावश्यक कोर्सेसला ॲडमिशन घेवून स्वतंत्र व्यवसाय करता येईल.

 स्वत: ला रेग्युलर अपडेट करणे:

     एकदा कोणतेही शिक्षण घेतले म्हणजे झाले असे नाही. कारण प्रत्येक शिक्षण, नोकरी, धंदयामध्ये तेच लोक टिकणार जे स्वत: ला नेहमी अपडेट ठेवतात. म्हणजे ज्या कामामध्ये तुम्ही असाल त्यातील वेळोवेळी होणाऱ्या बदलाबाबत तुम्हाला माहिती असावी. आणि ते बदल स्विकारता यावे. तरच व्यक्ती स्वत: ला या जीव घेण्यास्पेर्धेत टिकून ठेवू शकणार आहे. उदा: अनेक डॉक्टर आहेत. पण लोक बिमार पडल्यानंतर काहीच डॉक्टरकडे का जातात. याचे कारण म्हणजे तो डॉक्टर स्वत: ला नेहमी अपडेट करत असल्याने त्याच्याकडे गेल्यावर आजाराला लवकर फरक पडतो. आणि काही डॉक्टरना पेशंट मिळत नाही. त्यामुळे ज्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही काम करता त्या क्षेत्रातील अदयावत माहिती आत्मसात करायला हवी.

    देशातील बेकारीचा (Unemployment) प्रश्न दिवसेंदिवस भिषण बनत चालला आहे. आणि त्याची जबाबदारी घ्यायला कोणीही तयार नाही. त्यामुळे युवकांनी राजकर्त्यांच्या भूलथापांना बळी पडता आपल्या अभिरूची नुसार कामधंदा, टेक्निकल जॉब निवडावा जीवनातील मौलवान वेळ यामध्ये गुंतवावा.

Post a Comment

0 Comments