UGC to take action on exam cancelled State?


UGC कडून परीक्षा रद्द  करणाऱ्या राज्यावर कार्यवाही?

     कोरोणा व्हायरसने देशात कहर केला असून आज देशामध्ये 8,22,603 रूग्ण आहे. एकटया महाराष्ट्रामध्ये 2,44,600 रूग्ण आहेत. हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. अजून योग्य औषध आणि प्रभावी लसीचे संशोधन झालेले नसल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. त्यातच महाराष्ट्रामध्ये या आजाराची संख्या प्रचंड वाढली असल्याने अनेक शाळा आणि महाविद्यालये लोकांना कोरंटाईन करण्यासाठी ठेवण्यात आले आहे. शाळा आणि महाविद्यालयात लोकांना कोरंटाईन करण्यात आल्यामुळे परीक्षा घेण्यासाठी महाविद्यालयांची संख्या अपुरी आहे. अस अनेक तज्ज्ञांच मत आहे. अशा अवस्थेमध्ये UGC ने जरी ठरविले तरी परीक्षा घ्यायच्या कशा हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परीक्षा घ्याव्या पण परीक्षा नेमक्या कशा घ्याव्या याबाबत योग्य सूचना UGC ने दिलेल्या नाहीत.

Online परीक्षा घ्यायच्या तर अनेक विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन, लॅपटॉप, कँम्पुटर नाहीत. आणि ते जरी असले तर इंटरनेट नसते अशा अवस्थेमध्ये परीक्षा online घेणे सध्या तरी शक्य होणार नाही. भविष्यामध्ये मात्र UGC, AICTE, केंद्र-राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा.

       अंतिम वर्षाच्या शेवटच्या सत्राच्या परीक्षेचा गोंधळ मिटतांना दिसत नाही. नुकतेच UGC ने संप्टेंबर महिण्याच्या शेवटी परीक्षा घेण्यासंदर्भात देशातील सर्व विद्यापीठांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या. मात्र कोरोणाच्या वाढत्या प्रसारामुळे परीक्षा घेण्यासाठी राज्य सक्षम नाहीत म्हणून अनेक राज्यांनी जाहिर करून टाकले. महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी परीक्षा घेता येणार नाही म्हणून घोषित केले. पाठोपाठ दिल्ली सरकारनेही परीक्षा घेता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. UGC आणि केंद्र सरकारने अंतिम सत्राच्या परीक्षेसंदर्भात दिलेल्या सूचना सर्व राज्यांना कायदेशिररीत्या बंधनकारक आहेत. त्यामुळे त्याचे पालन होणे आवश्यक आहे. शालेय शिक्षण हे राज्यसूचिमध्ये असल्याने शाळेच्या परीक्षा रद्द करणे राज्य सरकारच्या हातात आहे. मात्र UGC Act. नुसार राज्य उच्चशिक्षणाबाबत एकटा निर्णय घेवू शकत नाही. कारण उच्चशिक्षण हे समवर्ती सूचित असल्याने त्याची जबाबदारी ही केंद्र राज्य या दोघांची असते. त्यामुळे UGC आणि AICTE यांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे राज्यावर बंधनकारक आहे. असे केंद्रिय उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे यानी हिंदू या वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे. त्यामुळे अंतिम सत्राच्या परीक्षा राज्य सरकारला रद्द करता येणार नाही.

      परीक्षेबाबत केंद्र राज्य संघर्ष पेटला असून अनेक बीजेपी शासित नसलेल्या पंजाब, महाराष्ट्र, ओडीसा, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. आणि कोरोणाच्या भितीमुळे राज्ये परीक्षा घेण्यास असमर्थ आहे अशा प्रकारची पत्रे त्यांनी शिखर संस्थांना केंद्र सरकारला पाठविले आहे. बीजीपी शासित मध्यप्रदेश सरकारने परीक्षा रद्द केल्या होत्या मात्र UGC च्या निर्णयानंतर पुन्हा परीक्षा घेण्याबाबतचा युटर्न घेतला आहे. त्याच प्रमाणे राजस्थान आणि हरीयाणा सरकारनेही रद्द केलेल्या परीक्षा पुन्हा घेण्याचे ठरविले आहे.

     यावरून राज्य आणि केंद्र यांच्यातील परीक्षेसंदर्भातील संघर्ष पुन्हा पेटला आहे. देशामध्ये कोरोणा मोठया प्रमाणात पसरत आहे. आणि अनेकजन त्याचे बळी ठरत आहेत. अशा अवस्थेमध्ये परिस्थितीनुरूप निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा मुद्या प्रतिष्ठेचा बनवता विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. मात्र सप्टेबर पर्यंत कोरोणाचे संकट टळले आणि या आजारावर लस आणि प्रभावी औषध आल्यास परीक्षा घेण्यास काही हरकत नसावी. कोरोणाच्या संकट काळामध्ये हा मुद्या प्रतिष्ठेचा करून कोणत्याही सरकारला फारसा फायदा होणार नाही. मात्र आपण विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी तर खेळत नाही याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

     वेळोवेळी UGC, AICTE कडून येणाऱ्या गाईडलाईंन्स आणि राज्य शिक्षणमंत्र्यांकडून येणाऱ्या सूचनामुळे विद्यार्थी पालक पुरते गोंळून गेले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये कोरोणाची प्रचंड भिती निर्माण झाली आहे. आणि त्यात परीक्षा घेण्यावरून गोंधळ यामुळे विद्यार्थी प्रचंड तणावामध्ये आहेत. केंद्र राज्य सरकार दोघांनी मिळून हा प्रश्न मार्गी लावावा. असे अनेक विद्यार्थ्याचे मत आहे. त्यामुळे एकमेकावर कुरघोडी केल्यापेक्षा संगणमताने हा प्रश्न कसा सुटेल याबाबत विचार करावा।

  संदर्भ: हिंदू

Read also: Covid19 Control Dharavi Model

Post a Comment

1 Comments