What happened to the Deepak Gaur संविधान जाळणाऱ्या दिपक गौरचे काय झाले.



संविधान जाळणाऱ्या दिपक गौरचे काय झाले.

आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनविण्यास कटिबध्द आहोत. असे उद्देशपत्रिकेमध्ये स्पष्टपणे सांगणाऱ्या भारतीय संविधानाने भारतातील 85% जनतेला न्याय मिळवून देण्याची हमी दिली आहे. आणि ही वाटचाल अविरत सुरू आहे.
     मात्र यामध्ये अनेक वेळा अडचणी, आव्हांने येतात. त्यापैकी एक म्हणजे 9 ऑगस्ट 2018 ला काही संघटनांनी भारतीय संविधानाची प्रत जाळली. आणि आपला भारतीय संविधानाप्रती असलेला रोष व्यक्त केला. हया मंडळीची संख्या फार नाही. केवळ 15% लोकांनी हे कृत्य केल आहे आणि त्याची सजा आता ते भोगत आहेत.

     दिपक गौर वय वर्षे 40 या व्यक्तीवर भारतीय संविधानासोबत छेडछाड करून जाळल्याचा आरोप आहे.  या आरोपावरून दिल्ली पोलिसांनी त्याला अटक केली. 9 ऑगस्टला 2018 ला संसदमार्गावर अनुसूचित जाती/जमाती अट्रासिटी प्रतिबंधक कायदयात बदल केल्यामुळे युथ इक्वेलिटी फाउंडेशन (आझाद सेना) आरक्षण विरोधी पार्टीच्या लोकांनी आंदोलन करून त्यामध्ये भारतीय संविधानाची प्रत जाळली. दिपक गौर हा आरक्षण विरोधी पार्टीचा प्रमुख आहे. आणि अभिषेक शुक्ला हा युथ इक्वेलिटी फाउंडेशनाचा प्रमुख आहे.

    अखिल भारतीय भिमसेनेचे प्रभारी अनिल तंवर यांनी 11 ऑगस्टला दिपक गौर आणि अभिषेक शुक्ला यांच्या विरोधात दिल्ली पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. या तक्रारीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधात नारेबाजी आणि संविधानाची प्रत जाळल्याबाबत आरोप करण्यात आला. आणि त्यासंदर्भातील व्हिडीओ पोलिसांना देण्यात आला.

    संसदमार्गावर संविधानाची प्रत जाळल्या जात होती त्यावेळेस तिथल्या पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली त्यामुळे दिल्ली पोलिसावर सर्व स्तरातून टिका होवू लागली. टिका जास्त होत आहे हे पाहून दिल्ली पोलिसांनी तीन वेगवेगळया टिम तयार करून दिल्ली, उत्तरप्रदेश आणि हरीयाणा येथे छापे मारून दिपक गौरला ताब्यात घेतले त्याच बरोबर अजून सहा लोकांची ओळख पटली असून त्यांच्यावर अनु.जाती/जमाती ॲट्रासिटी प्रतिबंधक कायदा संविधानाची प्रत जाळल्याबाबत आरोप लावण्यात आला. चौकशी दरम्यान संविधानाची प्रत जाळल्याबाबतची कबूली दिपक गौरने दिली. त्याचबरोबर अनु.जाती/जमाती ॲट्रासिटी प्रतिबंधक कायदयात बदल करण्याविरोधात सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही ही कृती केली असे त्याने म्हटले आहे.

    "Insult of Indian national Flag and Constitution of India Act - 1971" च्या अधिनियमानुसार सार्वजनिक ठिकाणी भारतीय झेंडा किवा संविधान जाळणे किंवा त्यांचा अपमान करणे कायदयाने गुन्हा आहे. या कृत्यासाठी 3 वर्षाची शिक्षा होवू शकते. तसेच भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 51A मध्ये राष्ट्रीय प्रतिकांचा संन्मान करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे कोणीही भारतीय झेंडा आणि भारतीय संविधानाचा अपमान करू शकत नाही. आणि कोणी हेतुपूरस्सरपणे अपमान केला तर त्याची नागरिकता रद्द केल्या जावू शकते.

    1989 मध्ये केंद्रसरकारने एस.सी,एस.टी ॲट्रासिटी प्रतिबंधक कायदा पारीत केला. त्याच्या पाठीमागे उद्देश होता की, अनु.जाती/जमातीवर वाढलेले अत्याचार थांबवणे. मात्र या कायदयाच्या विरोधात सवर्णांनी अनेक वेळा दुरूपयोग होत असल्याच्या याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल केल्या. 2016 मध्ये केंद्रसराकरने या कायदयामध्ये अजून काही सुधारणा केल्या त्यांनतर परत त्या कायदयाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. यावेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने या कायदयामध्ये काही बदल केले. ते बदल पुढीलप्रमाणे:

1. अनु. जाती/जमाती ॲट्रासिटी प्रतिबंधक कायदयातंर्गत आलेल्या तक्रारीची चौकशी याअगोदर Inspector रँक चा अधिकारी करीत असे. आता मात्र Dept. Superintendent of Police रँकचा अधिकारी करेल.

2. कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याला तत्काळ अटक होता त्या अधिकाऱ्याच्या विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल असे म्हटले आहे.

3. एखादया सामान्य मानसा विरोधात या कायदयातंर्गत तक्रार दाखल झाल्यास त्याला सुध्दा ताबडतोब अटक होता. त्याच्या अटकेसाठी जिल्हा पोलिस अधिक्षकाची किंवा उप जिल्हा पोलिस अधिक्षकाची परवानगी घ्यावी लागणार होती.

4. कोणाही विरोधात या कायदयांतर्गत तक्रार दाखल झाली तरी त्याला अग्रीम जमानत देण्यात येणार होती. अग्रीम जमानत देणे ना देणे याचे अधिकार मॅजिस्ट्रेटला होते. याअगोदरच्या कायदयात अग्रीम जमानत मिळत नव्हती. जमात उच्च न्यायालय देत असे.

   देशातील सर्व दलित संघटनांनी सुप्रिम कोर्टाने केलेल्या कायदयातील बदला विरोधात तिव्र जनआंदोलन सुरू केले. परिणामी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. संपूर्ण भारत बंदची हाक देण्यात आली. त्यामुळे केंद्रसरकारला याची तत्काळ दखल घ्यावी लागली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या बदलाला पलटून 9 ऑगस्ट 2018 ला लोकसभेनंतर राज्यसभेत बहूमताने हा कायदा पारित झाला. परत पुर्वीचा अनु.जाती/जमाती ॲट्रासिटी प्रतिबंधक कायदा अधिक मजबूत करण्यात आला. त्यामुळे सवर्ण नाराज झाले. कारण सरकार त्यांचे असूनही काही फायदा झाला नाही. त्यातून सवर्णांनी अनु.जाती/जनजाती ॲट्रासिटी प्रतिबंधक कायदयाला विरोध दर्शविण्यासाठी भारतीय संविधानाची प्रत जाळण्यात आली.

    त्यानंतर वाढत्या दबावामुळे दिपक गौर, अभिषेक शुक्ला आणि त्यांच्या सहा साथीदारांना अटक करण्यात आली. ज्यावेळेस पोलिस दिपक गौरच्या घरी अटक करण्यासाठी गेले आणि पोलिसी खाक्या दाखविला तेंव्हा दिपक गौर प्रचंड घाबरलेला दिसला. दलित संघटनांची भिती वाटू लागल्याने त्याने स्वत: हून सरेंडर केले. त्यांनतर त्याला अटक करून चौकशीसाठी पोलिस स्टेशनला नेण्यात आले. भिम सेनचेे ॲङ सुजितकुमार सम्राट हे सुप्रिम कोर्टात संविधानाच्या बाजूने लढत आहेत. त्यांनी सांगीतल्याप्रमाणे दिपक गौर, अभिषेक शुक्ला आणि इतर सहा जणावर राष्ट्रीय प्रतिकाचा अवमान आणि ॲट्रासिटी प्रतिबंध कायदयातंर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर आरोपीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. त्या सर्वांना बेल मिळालेली असून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे.

    मुळात भारतीय संविधानावर सवर्णांचा विश्वास नाही. त्यांनी ते पूर्णपणे वाचले नाही आणि त्याच्या प्रति भर चौकात जाळल्या. यावरून हे सिध्द होते की, संवर्णांना संविधानाच काहीही देणे घेणे नाही. त्यांना फक्त त्यांची मक्तेदारी हवी आहे. आणि त्याच्या आड जर कोणी येत असेल तर ते नष्ट करायला मागे पुढे पाहत नाहीत. भारतीय संविधान हे 85% लोकांचा जीव की प्राण आहे. माणव मुक्तीचा मार्ग म्हणजे भारतीय संविधान होय. संविधानाने या देशामध्ये समता आणि समानतेचे तत्त्व प्रस्तापित केल आहे. ते इथल्या प्रस्तापितांना नेहमी खुपत असते कारण त्यांची सुप्रमसी यामुळे नष्ट झाली आहे. केवळ 15% लोकांचा संविधानावर विश्वास नाही आणि ते सामान्यांना भडकून देत असतात. यातून ओबीसी, एसी.सी, एस.टी आणि माईनॉरिटी यांनी धडा घ्यावा आणि देशाच्या संविधानाला धोका पोचवणाऱ्या लोकांना धडा शिकवावा.

Post a Comment

0 Comments