हे कसले स्वातंत्र्य?

हे कसले स्वातंत्र्य?

     भारताला स्वातंत्र्य (Indian Independent) मिळून आज 73 वर्षे पूर्ण झाली. इंग्रजांच्या जाचक गुलामीतून मुक्तता मिळावी यासाठी अनेक भारतीयांनी आपले बलिदान देवून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. देश स्वतंत्र झाला इंग्रज भारतातून निघून गेले. पण सर्वसामान्यांना काय मिळाले? या प्रश्नांचे उत्तर अजूनपर्यंत मिळालेले नाही. सर्वसामान्यांसाठी हा देश स्वतंत्र झालाच नाही. गरीबांच्या झोपडीत स्वातंत्र्याचा सूर्य उगवलाच नाही. या देशामध्ये 15 ऑगस्ट 1947 मध्ये केवळ सत्तेचे हस्तांतरण झाले. गोरे निघून गेले आणि त्यांनी काळया सवर्णांच्या हाती सत्ता सोपवून दिली. त्यामुळे इंग्रजांच्या काळामध्ये जी गुलामी सर्वांनाच भोगावी लागत होती. ती आता सवर्णांच्या काळामध्ये इथल्या सर्वसामान्यांना भोगावी लागत आहे. इंग्रज भारतीय लोकांमध्ये उच्चनिच असा भेदभाव करीत नसत. मात्र सवर्णांच्या हाती सत्ता गेल्यानंतर पारतंत्र्यांबरोबर उच्चनिचता, विषमता यासारख्या अनेक कुप्रथांना सर्वसामान्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशावेळी कोणते स्वातंत्र्य सर्वसामान्यांना मिळाले? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

     भारताला स्वातंत्र्य (Indian Independent) मिळाल्यानंतर 26 जानेवारी 1956 ला भारतीय संविधान लागू करण्यात आले. भारतीय संविधान म्हणजे मानवमुक्तीचा जाहिरनामाच होय. संविधान निर्मात्यांनी या देशातील विषमता, गरीबी, जातीयता आणि उच्चनिचता अनुभवलेली होती. त्यामुळे भविष्यामध्ये धर्म, जात, पंथ, भाषा, लिंग या आधारावर या देशामध्ये विषमता पुन्हा डोके वर काढणार नाही. यासाठी सर्वोपरी प्रयत्न केले आणि जगातील सर्वोत्तम संविधान निर्माण करून या देशाला बहाल केले. संविधानातील अनेक तरतुदी या देशाला उच्चशिखरावर घेवून जाईल अशा अनेक गोष्टींचा समावेश त्यामध्ये केला. त्यातील मुलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे या देशातील तमाम भारतीयांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय मिळवून देण्यासाठी कटीबध्द आहेत.

1. समानतेचा अधिकार (कलम 14 - 18):

     देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा देशामध्ये प्रचंड प्रमाणात विषमता, जातीयता, धर्मांधता होती. ती सर्व मोडीत काढून नागरिकांना समानतेचा अधिकार बहाल करण्यात आला. संविधानाने जरी हा अधिकार बहाल केला असला तरी प्रत्यक्षात या देशामध्ये 73 वर्षानंतरही समानता आलेली नाही. समानतेचा अधिकार आपण तेंव्हाच या देशात लागू करू शकतो जेंव्हा सर्व नागरिक सामाजिक, आर्थिकदृष्टया समानपातळीवर असेल. मात्र आजपर्यंत समानता प्रस्तापित करता आली नाही. या देशामध्ये 1 टक्के लोकांकडे 70 टक्के लोकांऐवढी संपत्ती एकवटलेली आहे. अशा अवस्थेमध्ये समानतेचा अधिकार कसा लागू करणार. समानतेचा अधिकार लागू करण्यासाठी स्टार्टींग लाईन एक असावी. मात्र काही लोक कोसो दूर तर काही लोक शिखराच्या पायथ्यासी असे असतांना कोणती समानता आपण या देशामध्ये लागू करणार आहोत.

     कायदयाचे सर्वाना समान संरक्षण या अंतर्गत समानता प्रस्तापित करण्यासाठी वंचित, विकासापासून कोसो दुर असलेल्या अनु. जाती, जमाती यांना मुख्या प्रवाहात आणण्यासाठी पॉझिटीव्ह डिस्क्रीमिनेशन वापरून आरक्षणाची तरतुद करण्यात आली. अनु. जाती, जमातीचे लोक सुध्दा आपले बांधव आहेत ते ही या देशाचे नागरिक आहेत. त्यांचाही या देशावर आपल्या ऐवढाच अधिकार आहे. हे आपण पार विसरून गेलो आहोत.  आरक्षण अजूनपर्यंत या लोकांपर्यंत पोचले सुध्दा नाही तरी आरक्षण रद्द करण्याची भाषा सुरू झालेली आहे. बोटावर मोजण्या इतक्या लोकांना आरक्षणाचा फायदा झाला आहे. मात्र संख्येने प्रचंड असलेला हा समुदाय अजूनही आरक्षणापासून वंचित आहे. त्यांच्यापर्यंत आपण आरक्षण पोचवणार आहोत का? आणि त्यांना या विषमतेतून बाहेर काढणार आहोत की नाही? हा मोठा प्रश्न 73 वर्षानंतरही अनुत्तरीत आहे.

2. स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 19 - 22):

     भारतीय संविधानाने नागरिकांना स्वातंत्र्याचा अधिकार बहाल केला आहे. त्यामध्ये एकुण सहा स्वातंत्र्य बहाल केली आहे. बोलण्याचे स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य, संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, देशातील कोणत्याही भागामध्ये प्रवास करण्याचे स्वातंत्र्य, देशातील कोणत्याही भागामध्ये राहण्याचे स्वातंत्र्य, कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य. ही सर्व स्वातंत्र्य सर्वसामान्यांना अजूनपर्यंत मिळाली का? आपण त्यांना किती दिवस या स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणार आहोत?

     सर्वसामान्यांना त्यांचे हक्क मिळत नाही म्हणून ते शासनाच्या विरोधात बोलतात, आंदोलने करतात तेंव्हा त्यांच्यांवर देशद्रोहाचे खटले भरले जातात. UAPA सारख्या जाचक कायदयाद्वारे सर्वसामान्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते. त्यांना कोठडीत डांबले जाते, अनेक वर्ष न्यायापासून वंचित ठेवले जाते. अशा प्रकारे सर्वसामान्यांची गळचेपी करून त्यांना स्वातंत्र्यापासून किती दिवस दुर ठेवणार आहोत?

3. शोषणाविरूध्दचा हक्क (कलम 23 - 24):

     भारतीय संविधानानुसार प्राचिन काळापासून चालत आलेली शोषणकारी व्यवस्था उध्वस्त करण्यात आली आहे. वेठबिगारी सारख्या प्रथा नष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर समान काम समान वेतन हक्क बहाल करण्यात आला आहे. तसेच 14 वर्षाच्या आतील मुलांना बालमजुरीपासून मुक्त करण्यात आले आहे.

     असे असतांनाही देशामध्ये आजही मोठया प्रमाणात वेठबिगारी सुरू आहे. सर्वसामान्यांकडून कमी वेतनामध्ये जास्त काम करून घेतले जाते. श्रमाचा योग्य मोबदला दिला जात नाही. याबाबत आवाज उठवल्यास कामावरून काढून टाकल्या जाते. याअगोदर केवळ अज्ञानी लोकांचे शोषण होत होते आत तर शिकलेल्या लोकांचे मोठया प्रमाणात शोषण होत आहे. समान काम समान वेतन कायदयाचा फज्जा उडालेला आहे. अनेक शिकलेले लोक तुटपुंज्या पगारावर काम करतात मात्र सरकारचे कोणतेही लक्ष आणि नियंत्रण नाही. अशा अवस्थेमध्ये आपण शोषणकारी व्यवस्था कधी संपवणार आहोत.

4. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 25 - 28):

     भारतामध्ये अनेक धर्म आहेत. त्यामुळे भारतीय संविधानाने प्रत्येक धर्माचा आदर करून नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. त्यानुसार प्रत्येकाला आपल्या धर्माची उपासना, प्रचार, प्रसार करण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. मात्र इथल्या प्रस्तापितांना ते मान्य नाही. त्यामुळे ते सतत बहुसंख्यांकाच्या जोरावर धार्मिक अल्पसंख्यांकांची गळचेपी करतांना दिसतात. देशाच्या अनेक भागामध्ये बळजबरीने धर्मांतर घडवून आणली जातात. त्यासाठी सत्ता, संपत्ती आणि बळाचा वापर केला जातो. धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व केवळ संविधानापुरतेच मर्यादित राहिले आहे. केवळ एकाच धर्माचे वर्चस्व पाहायला मिळते अशा अवस्थेमध्ये कोणते धार्मिक स्वातंत्र्य सर्वसामान्यांना मिळाले आहे हा प्रश्न निर्माण होतो.

5. शिक्षणाचा हक्क संस्कृती जपण्याचा अधिकार (कलम 29 - 30):

     भारतीय संविधानाने 6 ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना शिक्षणाचा मुलभूत हक्क बहाल केला आहे. या वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र सरकारने शिक्षणामध्ये खाजगीकरणाचे धोरण आणून ही जबाबदारी झटकून टाकली आहे. स्वातंत्र्याच्या 73 वर्षानंतर शिक्षणामधील विषमता दूर व्हायला हवी होती मात्र आज शिक्षणामध्ये मोठया प्रमाणात भेदभाव पहायला मिळतो. गरीबांची मुले ही मराठी माध्यमांच्या शाळेमध्ये आणि श्रीमंतांची मुले इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत. खरे तर खाजगी शाळांना मान्यता देवून शिक्षणामध्ये जाणीवपूर्वक भेदभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यामुळे गरीबांची मुले पैशा अभावी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळामध्ये शिकू शकत नाहीत. त्यामुळे मराठी शाळेतील मुले इंग्रजी शाळेतील मुलांसोबत स्पर्धा कशी करू शकतील. यातून भविष्यात बेकारीशिवाय काय साध्य होणार?

     संविधानातील मुलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी कोणतेही सरकार पूर्णपणे करू शकले नाही. भारतीय संविधान आहे त्याच स्थितीमध्ये आहे. सरकारे येतात आणि जातात आपआपल्या परीने संविधानाचा अर्थ लावून स्वत: ची कामे करून घेतात. मात्र संविधानाची अंमलबजावणी पूर्णपणे करत नसल्याने सर्वसामान्यांना अजूनपर्यंत भारतीय स्वातंत्र्याची फळे चाखता आली नाहीत. त्यामुळे हे कसले स्वातंत्र्य आहे जीथे सर्वसामान्यांचा नेहमीच कोंडमारा होतो, लोक नेहमी गुलामीत जगतात आणि मरतात, बहुसंख्यांकाच्या झुंडशाहीपुढे अल्पसंख्यांकांना हतबल व्हावे लागते. धार्मिक दहशत अल्पसंख्यांकांच्या डोक्यावर टांगत्या तलवारीसारखी लटकत असते, जातीयतेच्या द्वेषातून लोकांचे मुडदे पाडले जातात, हे स्वातंत्र्य ज्यांच्यासाठी आहे त्यांना मात्र तीळभरही उपभोक्ता येत नसेल तर ते स्वातंत्र्य (Indian Independent) काय कामाचे।

Post a Comment

0 Comments