राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चा सर्वसामान्यावरील परिणाम

national education policy 2020
National Education Policy 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020

चा सर्वसामान्यावरील परिणाम


    भाजपा सरकारने नुकतेच शैक्षणिक धोरण 2020 (National Education Policy 2020) जाहिर केले आहे. याअगोदर शिक्षणामध्ये अमुलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी अनेक आयोग आणि धोरणे आलेली आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी पूर्णपणे झाल्यामुळे ती आली आणि गेली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1968, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986 आणि तब्बल 34 वर्षानंतर आलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020. या शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षणात फार काही बदल होतील असे नाही. या धोरणाला सर्वसामान्यांनी घाबरून जाण्याचे काही कारण नाही. मुळात शैक्षणिक धोरण आखने आणि त्याची अंमलबजावणी करणे करणे हे सर्वस्वी सरकारवर अवलंबून असते. त्यामुळे या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी 100 टक्के होईल असे नाही. जोपर्यंत त्याचे कायदयात रूपांतर होत नाही तोपर्यंत हया धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे कोणतेही बंधन सरकारवर नसणार आहे. त्यामुळे लगेच याचा कोणताही परिणाम सर्वसामान्यावर होणार नाही. या धोरणातील काही महत्त्वपूर्ण बाबींचा आढावा घेवू.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (National Education Policy 2020) मधील महत्त्वपूर्ण बाबी:

1. शिक्षणाचा जुणा आकृतींबध हा 10 + 2 असा होता. आता त्यात बदल करून तो 5 + 3 + 3 + 4 असा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये पहिले 3 वर्षे पूर्वप्राथमिक त्यानंतर पहिला आणि दुसरा वर्ग त्यानंतर दुसरा टप्पा हा वर्ग 3 ते 5 पर्यंत असणार आहे. तिसरा टप्पा हा वर्ग 6 ते 8 असेल. चौथा टप्पा हा 9 ते 12 पर्यंतचा आहे. यामध्ये वर्ग 10 आणि 12 वी साठी बोर्डाची परीक्षा असणार परंतु त्याचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे.

2. या धोरणामध्ये पूर्वप्राथमिकसाठीही अभ्यासक्रम ठरविला जाणार आहे. याअगोदर पूर्वप्राथमिकसाठी निश्चित अभ्यासक्रम नव्हता. पूर्वप्राथमिक पासून सर्व अभ्यासक्रम हा NCERT ठरवणार आहे. या शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला असून पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून असेल.

3. व्यवसायिक अभ्यासक्रमावर भर देण्यात आला असून 9 ते 12 मध्ये कोणतीही एक शाखा नसेल तर विद्यार्थ्यांना आवडीनुसार विविध विषय निवडता येणार असे म्हटले आहे. उदा. विज्ञानासोबत संगीत, स्पोर्टस, लोककला, बेकरी असे विषय घेता येईल. वर्ग सहा पासून व्यवसायिक अभ्यासक्रम शिकता येणार यामध्ये लाँन्ड्री, क्राफट, कारपेंट्री इ.

4. या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्याच्या रिपोर्ट कार्डवर भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्याच्या निकाल पत्रावर गुण, ग्रेड शिक्षकाचा शेरा असेल.

5. उच्च शिक्षणामध्ये विज्ञान, कला आणि वाणिज्य शाखा होत्या त्याऐवजी केवळ विज्ञान आणि कला या दोनच शाखांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. वाणिज्य शाखा वगळण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इंजिनिअरींग शिकतांना सोबत संगीत विषय सुध्दा घेता येईल असे म्हटले आहे.

6. उच्च शिक्षणासाठी उच्च नियामक आयोग गठीत करण्यात येईल. एफ. फिल डीग्री रद्द करण्यात आली आहे.

शैक्षणिक धोरणातील सर्वसामान्यांना मारक असणाऱ्या बाबी:

1. RTE Act ला बगल देण्यात आली:

   नुकतेच आताकुठे गरीबांची मुले RTE Act. मुळे शिक्षणाच्या प्रवाहात येवू लागली होती. मात्र शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये RTE Act ला बगल देण्यात आली आहे. त्याबद्दल एक शब्दही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आला नाही. याचा अर्थ सर्वांना शिक्षण देणे ही RTE Act ü नुसार सरकारची जबाबदारी होती मात्र या धोरणात त्याला बगल देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान तर नाही ना अशी शंका उपस्थित होते. त्याच बरोबर खाजगी शाळामधील 25 टक्के कोटा आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी राहिल की नाही याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही.

2.  शिक्षणाच्या खाजगीकरणावर भर:

    मुळात खाजगीकरण म्हणजे ़नफाखोरी होय. शिक्षणाचे खाजगीकरण करणे हा भाजप सरकारचा अजेंडा आहे. आणि या शैक्षणिक धोरणातून तो स्पष्टपणे दिसत आहे. खाजगी शाळावर कोणतेही नियंत्रण ठेवण्यात आले नाही. आणि सरकारी शाळा महाविद्यालये स्थापण्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. विदेशी 200 विद्यापीठांना भारतामध्ये विद्यापीठे स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात येणार. याचा अर्थ मोठया प्रमाणात खाजगीकरणावर भर असणार आहे. विदेशी विद्यापीठे, जी विद्यापीठे अमेरिका, इंग्लंड, रशिया, जपान, जर्मनी इ. देशात चालत नाहीत अशीच विद्यापीठे भारतात येतील. या विद्यापीठांचा हेतू शिक्षण देणे नसून नफा कमविणे हाच असेल. विदेशी विद्यापीठाच्या तुलनेमध्ये भारतीय विद्यापीठे टिकू शकणार नाही. परिणामी ती आपोआपच बंद पडतील. विदेशी विद्यापीठाची फीज प्रचंड असल्याने गरींबांची मुले या विद्यापीठामध्ये शिकू शकणार नाही. यात केवळ श्रीमंतांची मुले शिक्षण घेवू शकतील.

3. ऑनलाईन शिक्षणावर भर:

   ऑनलाईन शिक्षणासोबत ऑफलाईन शिक्षणही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. गरीबांची मुले ऑनलाईन शिक्षण घेवू शकणार नाही. कारण ऑनलाईन शिक्षणासाठी आवश्यक असणारी साधने कंम्पुटर, इंटरनेट, टॅब, लॅपटॉप, स्मार्टफोन गरीब विद्यार्थी विकत घेवू शकत नाही. त्यामुळे त्यांचे शिक्षण होवू शकणार नाही. ही सर्व साधने गरीबांच्या मुलांना मोफत पूरवण्यासाठी जी आर्थिक तरतुद करावी लागणार आहे त्याचा कोणताही उल्लेख या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला नाही.

4. सर्व विद्यापीठांच्या प्रवेशासाठी एकच प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test):

    संपूर्ण देशातील विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठांच्या ॲडमिशनसाठी एकच प्रवेश परीक्षा असेल तर ती ग्रामिण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना मारक ठरणार आहे. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांची गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यासोबत तुलना करणे कितपत योग्य आहे. ज्या सोयीसुविधा दिल्लीतील विद्यार्थ्यांना असणार आहे त्या गडचिरोलीतील आदिवासी दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांकडे कशा असणार आहे याचा विचार या धोरणात करण्यात आला नाही. त्यामुळे एकच प्रवेश परीक्षा ही S.C, S.T & OBC विद्यार्थ्यांसाठी जास्त मारक ठरणार आहे.

5. प्रतिनिधित्वाचा (Reservation) कोणताही उल्लेख नाही:

    उच्च शिक्षणामध्ये आरक्षणाचा कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही. म्हणजेच उच्च शिक्षणामध्ये एस. सी., एस. टी., आणि ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व असेल की नाही याबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही. त्याचबरोबर उच्च शिक्षण संस्थामध्ये मागासवर्गाचे नोकरीमध्ये प्रतिनिधित्व असेल की नाही याबाबतही कोणताही स्पष्ट उल्लेख यामध्ये दिसत नाही. त्यामुळे आरक्षणाला या शैक्षणिक धोरणामध्ये छेद देण्यात आलेला दिसत आहे.

6. क्रिटीकल थिंकींगचा विचार:

   शैक्षणिक धोरणामध्ये क्रिटीकल थिंकींग वर भर देण्यात आला आहे. क्रिटिकल थिंकींग याचा अर्थ गहन विचार करणे. विद्यार्थ्यांमध्ये प्रश्नविचारण्याची कला विकसित करणे. मात्र सरकारमधील अनेक मंत्री कोणत्याही शुभ कामासाठी मिरची आणि लिंबू बांधत असतील तर क्रिटिकल थिंकींग कशी निर्माण होणार. एखादयाने सरकारच्या धोरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यास त्याला देशद्रोही ठरविल्या जाते. असे असेल तर क्रिटिकल थिंकींग कशी निर्माण होणार. जोपर्यंत लोकांना व्यक्तीस्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येणार नाही. त्यांच्यावरील बंधंने उठवली जाणार नाही तोपर्यंत क्रिटिकल थिंकींग अशक्य आहे.

7. सांस्कृतिक मूल्यावर भर पण हक्कांचा विचार नाही:

   भारतीय संस्कृतीतील पारंपारीक मूल्यांचा शिक्षणात समावेश करण्यात येईल याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र संविधानीक मूल्यांबाबत आणि मुलभूत हक्काबाबतची वाच्यता या धोरणात कुठेही करण्यात आली नाही. त्यामुळे इतर मूल्यांपेक्षा संविधानीक मूल्ये भारतीय जणमानसात रूजवणे आवश्यक आहे. मुळात त्यावर कोणताही विचार या धोरणात दिसून येत नाही.

8. मातृभाषेतून शिक्षण:

   शिक्षणाचे माध्यम हे मातृभाषा असावे असे अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी मांडले आहे. मात्र असे विचार मांडणाऱ्या शिक्षण तज्ज्ञांची मुले विदेशात शिकतात हा विरोधाभास आपल्याला समजून घ्यावा लागेल. मातृभाषेतून शिक्षण याचा अर्थ असा होवू नये की मातृभाषेपाई इंग्रजी शिक्षण नाकारल्या जावे. अशा प्रकारच्या विचारामुळे याअगोदर 5 वी पर्यंत इंग्रजी शिकू दिल्यामुळे अनेक पिढया बर्बाद झाल्या. मातृभाषेसोबत जागतीक भाषेचे ज्ञान देणे तेवढेच गरजेचे आहे. जेणेकरून जगाच्या स्पर्धेमध्ये भारतीय विद्यार्थी टिकू शकतील.

9. शिक्षणावरील खर्च GDP च्या 6 टक्के व्हावा:

    या शैक्षणिक धोरणामध्ये देशाच्या GDP च्या 6 टक्के खर्च शिक्षणावर व्हावा असे म्हटले आहे. मात्र आजपर्यंत सत्तेत आलेल्या एकाही राज्यकर्त्याला ते शक्य झाले नाही. भाजपा सरकार 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांनीही शिक्षणावरील बजेट वाढवले नाही. त्यामुळे 6 टक्के खर्च करण्यात येईल हे पोकळ आश्वासन वाटते. ते पूर्ण होईल की नाही यात शंका आहे.

10. संशोधनावर भर:

  संशोधनावर भर देण्यासंदर्भात या शैक्षणिक धोरणात स्पष्टता दिसते. भारतीय संशोधन जागतीक पातळीवर टिकाव धरण्यासारखी नाही. कॉपी पेस्ट संशोधने असल्याने त्यांना फारशी किंमत नाही. कोरोना सारख्या विषाणूच्या लसीसाठी भारताला विदेशातील संशोधकांची मदत घ्यावी लागते. यावरून भारतातील संशोधनाची गुणवत्ता कळते. त्यामुळे संशोधनाच्या विकासासाठी आणि वाढीसाठी जास्तीचा खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र या धोरणामध्ये त्याचा कुठेही उल्लेख नाही.

   या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी 2040 पर्यंत सांगण्यात आला असल्याने त्याची अंमलबजावणी कधी, कशी आणि कितपत होईल हे आत्ता सांगणे उचित होणार नाही. मात्र अशाप्रकारचे शैक्षणिक धोरण हे सर्वसामान्यांच्या समोर आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहे.

Post a Comment

0 Comments